रायगड जिल्ह्य़ात खरीप हंगामात चारसूत्री भातलागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घेतला आहे. भाताचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्फुरदयुक्त युरियाच्या गोळ्यांचे वाटप केले जाणार आहे. यासाठी जिल्ह्य़ात या गोळ्यांच्या निर्मितीचे काम केले जाणार असून शासनस्तरावर युरिया ब्रॅकेट अर्थात स्फुरदयुक्त युरियाच्या गोळ्या निर्मितीची ही पहिलीच वेळ असणार आहे.रायगड जिल्ह्य़ात १ लाख २५ हजार हेक्टरवर खरीपाची भातलागवड केली जाते. या भातलागवडीसाठी जिल्हय़तील बहुतांश भागांत पारंपरिक पद्धतीचा वापर केला जातो. मात्र चारसूत्री पद्धतीने भात पिकाची लागवड केल्यास भाताच्या उत्पादनात २० टक्क्यांनी वाढ होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता चारसूत्री भातलागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. यासाठी आवश्यक युरिया बॅॅ्रकेटचा पुरवठादेखील कृषी विभागाकडून केला जाणार आहे.रायगड जिल्ह्य़ातील चार ठिकाणी यासाठी २५० टन युरिया-डीएपी ब्रॅकेटची निर्मिती केली जाणार आहे. अलिबाग तालुक्यातील वेश्वी इथे, खालापूर तालुक्यातील खोपोली, माणगाव तालुक्यातील लोणेरे आणि महाड तालुक्यांतील कोंडिवटे इथे या युरिया-डीएपी ब्रॅकेटची निर्मिती सेंटर्स उभारली जाणार आहेत. शासकीय प्रक्षेत्रावर पहिल्यांदाच अशा प्रकारे युरिया ब्रॅकेटची निर्मिती केली जाणार आहे. साठ टक्के युरिया आणि चाळीस टक्के डीएपी खताचा वापर करून या युरिया ब्रॅकेटची निर्मिती केली जाणार आहे. एकात्मिक तृणधान्य विकास कार्यक्रम आणि आत्मा योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण देऊन शेतकऱ्यांना या गोळ्यांचे वाटप केले जाणार आहे.चारसूत्री भातलागवड पद्धतीत शेतातील भात अवशेषांचा पुनर्वापर केला जातो, गिरिपुष्पाच्या हिरवळीचा खत म्हणून वापर केला जातो, रोपांची नियंत्रित लागवड केली जाते, तर लावणीनंतर युरिआ-डीएपी गोळ्यांचा खोलवर वापर केला जातो. याचा फायदा असा होतो की, खतांची कार्यक्षमता वाढते, वाहून जाणाऱ्या खताचे प्रमाण कमी होते, खर्चात बचत होते, तर उत्पादनात वाढ होत असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होते. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी खरीपाच्या हंगामात चारसूत्री भातलागवड पद्धतीचा अवलंब करावा आणि नियंत्रित नत्र आणि स्फुरद खताचा पुरवठा करणाऱ्या युरिया-डीएपी गोळ्यांचा प्रति हेक्टरी १७० किलो या प्रमाणात वापर करावा, असे आवाहन रायगडचे कृषी अधीक्षक अंकुश माने यांनी केले आहे. कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना यासाठी आवश्यक प्रात्यक्षिक आणि माहिती देण्याचा कार्यक्रमही राबवला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
