विदर्भातील प्रस्तावित १३२ औष्णिक वीज प्रकल्पांमुळे कृषी व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा तसेच पर्यावरणीय संकटाचा एकत्रित मूल्यमापन करण्याचा आग्रह पर्यावरण आणि ऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांनी धरला आहे. जागतिक वसुंधरा दिनाच्या निमित्ताने दिल्लीत झालेल्या बैठकीत या संघटनांनी औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या विदर्भातील वाढत्या संख्येविषयी गंभीर चिंता व्यक्त केली.विदर्भात कोळशावर आधारित प्रस्तावित प्रकल्पांची संख्या १३२ वर पोहोचली आहे. यातील बहुतांश प्रकल्पांना केंद्र सरकारने मंजुरीदेखील दिली आहे. या प्रकल्पांमधून सुमारे ८६ हजार मेगाव्ॉट वीज निर्मितीचे नियोजन आहे. देशाला विजेची गरज असली, तरी एकाच प्रदेशात मोठय़ा संख्येने असे वीज प्रकल्प उभारले गेल्यास त्या भागावर होणाऱ्या विपरित परिणामांचा एकत्रितपणे अभ्यास केला जावा आणि त्या भागातील जल, भूमीचा वापर, हरित वायू उत्सर्जन, राखेमुळे होणारे दुष्परिणाम या घटकांचा विचार अशा प्रकल्पांना मंजुरी देताना व्हावा, असे मत या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.विदर्भातील प्रस्तावित वीज प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी सुमारे ३६ हजार हेक्टर जमीन लागणार आहे. याशिवाय वीज वाहून नेण्यासाठी देखील शेतजमिनींचा वापर होणार आहे. वीज प्रकल्पाच्या वापरास दर तासाला प्रत्येक मेगाव्ॉटकरिता ५ हजार ते ७ हजार लिटर पाणी लागते. त्यामुळे या प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे विदर्भातील जलसंसाधनांवर मोठा ताण पडणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. ८६ हजार मेगाव्ॉट क्षमतेच्या या वीज प्रकल्पांमुळे विदर्भातील मोठा पाणीसाठा वापरला जाणार असल्याने कृषी व्यवस्थेवर देखील त्याचा विपरित परिणाम होणार आहे. विदर्भातील वर्धा आणि वैनगंगा नद्यांमधील पाण्याच्या उपलब्धतेसंदर्भातील गेल्या वर्षी ‘आयआयटी’ने केलेल्या अभ्यासातून धक्कादायक माहिती समोर आली. या औष्णिक वीज प्रकल्पांनी लादलेल्या अतिरिक्त मागणीमुळे या भागातील सिंचन व इतर वापरासाठीची भविष्यातील पाणी उपलब्धता वर्धा नदीतून ४० टक्के, तर वैनगंगेबाबत १७ टक्क्यांनी कमी होणार असल्याचा निष्कर्ष या अभ्यासातून काढण्यात आला आहे. कोळशाची उपलब्धता मुख्यत्वे मध्य भारत आणि विदर्भात आहे.कोळसा खाणी जवळ असल्याने विदर्भात जास्त औष्णिक वीज प्रकल्पांची उभारणी झाली आहे. नव्या वीज प्रकल्पांसाठी दरदिवशी सुमारे १० लाख टन कोळशाची उपलब्धता अपेक्षित आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या केंद्रांमध्ये दरदिवशी ८५ हजार टन कोळशाचा वापर केला जातो. राख आणि कोळशाची भुकटी याद्वारे होणाऱ्या दुष्परिणामांचा विचार करता ही वीज केंद्रे लोकवस्तीपासून दूर आणि जिथे विजेचा वापर अधिक होतो, अशा भागात हलवण्यात यावीत, अशी सूचना विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या एका अहवालात करण्यात आली आहे.अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा पर्याय औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या दुष्परिणामांचे संकट समोर असताना अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीच्या साधनाकंडे अधिक लक्ष द्यायला हवे, असे मत सातपुडा फाऊंडेशनचे अध्यक्ष किशोर रिठे यांनी व्यक्त केले आहे. कोळशावर आधारित या वीज प्रकल्पांमुळे विदर्भाची राखरांगोळी होण्यास वेळ लागणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
