मोहन अटाळकर शहरातील बेलोरा विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या मार्गातील अडथळे आता दूर झाल्यानंतर या ठिकाणी किमान एटीआर ७२ ही विमान सेवा सुरू करण्यातही अडथळे येत असून व्यावसायिक विमान सेवेसाठी अमरावतीकरांना अजूनही प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. राज्यात प्रत्येक महसुली विभागाच्या मुख्यालय असलेल्या शहरात ‘नाइट लॅन्डिंग’ सुविधेस विमानतळ विकसित करण्याचे नियोजित होते. मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक या महसुली विभागांमध्ये विमानतळ कार्यरत असताना केवळ अमरावती विभागीय मुख्यालयी विमानतळावर मोठी विमाने उतरवण्याची व्यवस्था नाही. बेलोरा विमानतळाची धावपट्टी १९९२ साली बांधण्यात आली होती. सध्या या धावपट्टीचा वापर केवळ खासगी विमानांसाठी होतो. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीतर्फे सार्वजनिक-खासगी सहभागातून ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर बेलोरा विमानतळ विकसित करण्याचा निर्णय काही वर्षांपूर्वी घेण्यात आला होता, त्यानंतर विमानतळ भारतीय विमानतळ प्राधिकरण विकसित करणार असे ठरविण्यात आले. प्राधिकरणाने यासाठी ३३६.३३ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती. विमानतळ प्राधिकरण या विमानतळाचा विकास संपूर्णत: स्वनिधीतून करणार असल्याचे सांगण्यात आले होते; पण आता विमानतळाच्या विकासाचे काम महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणातर्फे होत आहे. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये महाराष्ट्र विमानतळ कंपनीने बेलोरा येथील नियोजित विमानतळाची जागा भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केली होती. केंद्र सरकारमध्ये झालेल्या सत्ताबदलानंतर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने अमरावती विमानतळ विकसित करण्याचा प्रस्ताव रद्द केला. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या निर्णयानंतर अमरावती विमानतळ उभारण्याचा प्रस्ताव तसाच रखडला. भारतीय विमानतळ कंपनीने माघार घेतल्याने अमरावती विमानतळाच्या उभारणीचे काम पुन्हा महाराष्ट्र विमानतळ कंपनीकडे सोपविण्यात आले. कंपनीने घेतलेल्या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सरकारने तसा आदेश जारी केला. विमानतळाकरिता भूसंपादन करण्यास राज्य शासनाने २०० ते २५० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या विमानतळावर २ हजार ५०० मीटर्सची धावपट्टी तयार करण्यात आली असून विमाने उतरवण्यासाठी नाइट लॅन्डिंग सुविधेसह टॅक्सी वे अशा सोयीदेखील केल्या जाणार आहेत. विमानतळावर इमारतींसह इतर सुविधांसाठी निधीची आवश्यकता आहे. जोपर्यंत निधी उपलब्ध होणार नाही, तोपर्यंत कामे मार्गी लागू शकणार नाहीत, असे चित्र आहे. शासन स्तरावर स्वतंत्र बैठक व्हावी बेलोरा विमानतळाच्या विकासाची कामे मंद गतीने होत असून, त्यांना गती मिळण्यासाठी शासन स्तरावर स्वतंत्र बैठक व्हावी, असे निवेदन राज्याच्या महिला व बालविकासमंत्री तसेच जिल्ह्य़ाच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे. प्राधिकरणाने डिसेंबपर्यंत धावपट्टीचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. तथापि, प्रशासकीय इमारत व इतर कामेही वेळेत पूर्ण होऊन विमान सेवेला प्रारंभ होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे टप्पा १ व २ मधील प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी पालकमंत्र्यांकडून पाठपुरावा केला जात आहे. कामांना गती आतापर्यंत झालेल्या कामांमध्ये बडनेरा यवतमाळ राज्य वळण महामार्गाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे. विमानतळावर १ लाख लिटर क्षमतेच्या भूमिगत पाणीसाठा (जीएसआर) व्यवस्था झाली आहे. संरक्षण भिंतीचे १५ कि.मी. लांबीचे बांधकाम हाती घेण्यात आले असून, एटीआर ७२-५००, कोड सी-३ विमानाच्या तात्काळ उड्डाणासाठी आवश्यक साडेसात किलोमीटर लांबीच्या संरक्षण भिंतीचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित दुसऱ्या टप्प्यातील ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. धावपट्टीचे विस्तारीकरण, टॅक्सी वे, अप्रॉन, आयसोलेशन बे, पेरिफेरल रोड, जीएसई एरिया, स्वच्छता यंत्रणा आदी कामे ७० टक्के पूर्ण झाली आहेत. ती डिसेंबपर्यंत पूर्ण होतील. मात्र, प्रशासकीय इमारतीचे अंदाजपत्रक, निविदा तयार करण्याचे काम अद्यापही झालेले नाही. त्यामुळे मंत्रालय स्तरावर या विषयाचा पाठपुरावा करून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्याची विनंती पालकमंत्र्यांनी केली आहे. विकासाच्या दृष्टीने अमरावती येथून विमानसेवेला लवकरात लवकर आरंभ होणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. सहा व राज्य महामार्गाला जोडणारा ०३. १० किमी लांबीच्या प्रमुख जिल्हा मार्ग क्र. ४९ चे मजबुतीकरण, सुधारणा, त्याचप्रमाणे ‘डीव्हीओआर सेक्शन’जवळील निंभोरा-जळू जोडमार्गाचे बांधकाम, या अडीच किलोमीटर लांबीच्या कामालाही गती मिळणे गरजेचे आहे. जिल्ह्य़ाच्या औद्योगिक, वाणिज्यिक विकासाच्या दृष्टीने विमानतळ लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या विषयांबाबत मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत व प्राधिकरणांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा बैठकीद्वारे होणार आहे, असे सांगण्यात आले आहे. अमरावतीच्या बेलोरा विमानतळाच्या विकासाचे काम महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणातर्फे होत आहे. त्याच्या कामकाजाची माहिती व आढावा नुकताच आपण घेतला. अमरावती शहर व जिल्ह्य़ाच्या विकासासाठी व येथील व्यापार-व्यवसाय, उद्योगवाढीच्या दृष्टीने विमानतळाची कामे सहा महिन्यांत पूर्ण होण्याची गरज आहे. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत शासन स्तरावर मंत्रालयात व्हावी, अशी विनंती आपण मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. - यशोमती ठाकूर, पालकमंत्री, अमरावती
