मोहन अटाळकर पणन महासंघाचे येत्या ३१ मेपर्यंत संपूर्ण कापूस खरेदी करण्याचे नियोजन कोलमडले आहे. मनुष्यबळाची कमतरता, जिनिंगचा अभाव आणि कापूस खरेदीची संथ गती यामुळे राज्यात शिल्लक सुमारे २५ लाख क्विंटल कापूस खरेदीचे उद्दिष्ट गाठणे आव्हानात्मक आहे. टाळेबंदीच्या काळातही आतापर्यंत १३ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी झाली. अजूनही अंदाजे २५ लाख क्विंटल कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे. त्याचे ३१ मेपर्यंत मोजमाप होईल, अशी पणन महासंघाला अपेक्षा होती; पण सध्याच्या परिस्थितीत संपूर्ण खरेदी पावसाळ्यापूर्वी होणे अशक्य आहे. कापूस खरेदी रखडल्यानेच १५ जूनपर्यंत ती पूर्ण करण्याचे आदेश नव्याने पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले आहे. जिनिंग केंद्रांवर कापूस खरेदी करणारी यंत्रणा तोकडी पडत आहे. खासगी कापूस खरेदी करणारे व्यापारी भाव पाडून शेतकऱ्यांची कोंडी करीत आहेत. पणन महासंघाच्या संकलन केंद्रांवर मोजक्याच गाडय़ा कापसाची खरेदी होत आहेत. जिनिंग केंद्रांवर काम करणारे कामगार अपुरे. यामुळे जिनिंगची अवस्था दयनीय आहे. क्षमतेपेक्षा अधिक ताण जिनिंगवर पडत आहे. पावसाळ्यात शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करण्यासाठी शेड असणारे जीन आवश्यक आहेत. कापूस, सरकी ओली होणार नाही, अशी संपूर्ण व्यवस्था आवश्यक आहे; परंतु अनेक केंद्रांवर अशी व्यवस्था नाही. करोना संसर्ग रोखण्यासाठी टाळेबंदी लागू करण्यात आली. त्यामुळे कापूस खरेदी केंद्रे बंद करण्यात आली होती. ३ मेपासून काही कापूस खरेदी केंद्रे पुन्हा सुरू करण्यात आली; मात्र जिनिंग प्रेसिंग युनिट सुरू झाले नव्हते. कापूस खरेदीकामी काही जिनिंग प्रेसिंग युनिटधारक कापूस पणन महासंघ आणि सीसीआय यांना सहकार्य करीत नसल्याचे प्रकार घडले आहेत. कापूस पणन महासंघाच्या माध्यमातून आतापर्यंत ६५ लाख क्विंटल कापूस खरेदी झाली आहे. ५४ लाख क्विंटल कापूस टाळेबंदीपूर्वी खरेदी करण्यात आला. नंतर १३ लाख क्विंटल कापूस खरेदी होऊ शकली. नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडील कापूस खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातही खरेदी केंद्रांवरील अटी-शर्तीमुळे कापूस खरेदी मंदावली, परिणामी ३१ मेपर्यंत शेतकऱ्यांकडील संपूर्ण कापूस खरेदी केला जाण्याची शक्यता मावळली आहे. पणन महासंघाने ग्रेडर्सची कमतरता असतानाही कापूस खरेदी सुरू केली होती. पदभरतीची परवानगी द्या, अशी मागणी सप्टेंबरमध्येच करण्यात आली होती. त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता दहा दिवसांपूर्वी कृषी विभागाचे मनुष्यबळ सरकारने उपलब्ध करून दिले असले, तरी कापूस खरेदीतील विस्कळीतपणा दूर होऊ शकलेला नाही. चालू हंगामातही व्यापाऱ्यांनी फेब्रुवारीपर्यंत ५१०० ते ५४०० रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी केली. २४ मार्चपासून लागू झालेल्या टाळेबंदीमुळे खरेदी बंद होती. सामाजिक अंतराचे नियम, कर्मचाऱ्यांची कमतरता अशा अनेक कारणांमुळे खरेदी एप्रिलमध्ये प्रारंभी वेग घेऊ शकली नाही. करोनाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रभावामुळे कापूस बाजारात मंदी आली. त्यामुळे चांगल्या एफएक्यू दर्जाच्या कापसालाही कमी दर मिळाला. त्यामुळे सरकारने पुन्हा कापूस खरेदी सुरू केली. सरकारी खरेदी ही केवळ एफएक्यू दर्जाच्या कापसाचीच होत आहे. उर्वरित कापसाचे काय, हा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे खासगी खरेदीही सुरू राहावी, असा मतप्रवाह आहे. पेरणीसाठी पैशांची गरज कापूस साठवणुकीचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणामी, कापूस विक्रीबाबतच्या अडचणींत आणखी भर पडणार आहे. या काळात कापूस खरेदी न झाल्यास जूनमध्येही कापूस खरेदी होऊ शकेल, मात्र शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी तातडीने पैशांची गरज आहे. शिवाय, कापसाची गुणवत्ताही खराब होण्याची शक्यता असल्याने त्याबाबतीत खबरदारी घेणेही आवश्यक आहे. सद्य:स्थितीत मुदतीत कापूस खरेदी शक्य नसल्याने खरेदी कालावधी वाढवावा लागणार आहे. टाळेबंदीच्या काळात पणन महासंघाला मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे अडचणींचा सामना करावा लागला. तरीही आतापर्यंत ६५ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी झाली आहे. कर्ज मिळाल्याने चुकाऱ्याचाही प्रश्न मार्गी लागला आहे. अनंतराव देशमुख, अध्यक्ष, राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ
