कोकणाला वस्त्रोद्योग धोरण लागू केल्यानंतरही इन्सुली स्पिनिंग मिलची जमीन विक्री करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाची मान्यता घेण्यापूर्वीच जमीन विकून गिरणी कामगारांचा घरांचा व भरपाईच्या प्रश्नांवर तोंडाला पाने पुसण्यात आली असल्याने कामगार व जमीन मालकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.कोकणला वस्त्रोद्योग धोरणात समाविष्ट करण्याची मागणी उद्योगमंत्र्यांनी लावून धरली. कोकणचा वस्त्रोद्योग धोरणात समावेश झाला, पण प्रत्यक्षात इन्सुली स्पिनिंग मिल बंदावस्थेत असूनही त्याकडे उद्योगमंत्र्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला जात आहे.इन्सुली येथील को-ऑप. स्पिनिंग मिलच्या जमिनीसंदर्भात शेतकरी, सूतगिरणी कामगारांनी येत्या २२ जानेवारीला तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चाने निवेदन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.भूमिपुत्र, बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने शेतकऱ्यांनी अवघ्या तीन रुपये गुंठा दराने आपल्या शेतजमिनी २१ सप्टेंबर १९७७ रोजी खरेदीखताने दिल्या त्या जमिनी कवडीमोल भावाने देताना रोजगार उपलब्ध होईल याचा विचार करण्यात आला होता.सूतगिरण बंद पडल्यावर नेत्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले असून, या जमिनीची खासगी व्यक्तीस विक्री करण्यात आली आहे. सूतगिरणी बंद झाल्यावर जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळावी म्हणूनही मागणी करण्यात आली, पण त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्या समितीच्या अध्यक्षपदी विकास केरकर, उपाध्यक्ष सखाराम बागवे, सचिव गुरुनाथ पेडणेकर यांची निवड करण्यात आली. या बैठकीत ग्रामपंचायत सदस्य उल्हास हळदणकर, अरुण पालव, भिकाजी सावंत व अन्य शेतकरी वर्गानेही आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे.सूतगिरणीची सुमारे १०३ एकर क्षेत्राची जमीन राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाची परवानगी घेण्यापूर्वीच राज्य बँकेने एका बिल्डर्सला विकली आहे. आता या बिल्डर्सने ही जमीन परप्रांतीय व्यक्तीच्या घशात घालून करोडो रुपयांना विकली आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गात संताप व्यक्त होत आहे.सिंधुदुर्ग गिरणी कामगार संघाचे अध्यक्ष दिनकर मसगे, रामचंद्र कोठावळे, शामसुंदर कुंभार, अभिमन्यू लोंढे, सदाशिव गाड यांनीही याविषयी गिरणी कामगारांच्या बैठकीत प्रश्न उचलून तातडीने निवेदन द्यावीत, अशी मागणी केली आहे.इन्सुली सूतगिरणीची जमीन व बेकायदेशीर पद्धतीने विक्री करण्यात आल्याचे गिरणी कामगारांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाची परवानगी घेण्याचे टाळण्यात आले आहे. शासनाचे भागभांडवलही सूतगिरणीच्या संस्थेने परत केलेले नाही. सरकारचा कोटय़वधी रुपयांचा आयकर थकविला आहे, तसेच राज्य बँकेची लिलाव पद्धत व बिल्डर्सचे विक्रीचे व्यवहार चुकीचे आहेत, असे गिरणी कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दिनकर मसगे यांनी म्हटले आहे.इन्सुली सूतगिरणी कामगारांपैकी काहींना दारिद्य््रा रेषेखालील रेशन कार्ड दिनकर मसगे यांनी मिळवून दिली असून, काहींना मोफत घरांची लॉटरीही लागली आहे. सर्वच कामगारांना भरपाई व घरे मिळावीत म्हणून सिंधुदुर्ग गिरणी कामगार संघाची मागणी आहे, असे जिल्हाध्यक्ष दिनकर मसगे यांनी म्हटले आहे. सिंधुदुर्ग गिरणी कामगार संघटना कामगारांच्या मागे राहील, असे दिनकर मसगे यांनी म्हटले आहे.
