मार्चअखेरीस जलसाठा सुमारे २० टक्क्यांवर पावसाचे प्रमाण अधिक असतानासुद्धा मराठवाडय़ाच्या तुलनेत विदर्भाला यंदा जलसंकटाचा सामना करावा लागणार आहे. मराठवाडा, कोकण विभागात मार्च महिन्याच्या अखेरीस धरणातील जलसाठा ५०टक्क्यांपर्यंत असताना विदर्भात तो अवघ्या २० टक्क्यांवर आला आहे. राज्यात सर्वाधिक पाऊस कोकणात दोन ते अडीच हजार मिलिमीटर इतका असतो. मध्य महाराष्ट्रात ९००, मराठवाडय़ात ८०० तर विदर्भात ११०० मिलिमीटर असा सरासरी पावसाचा अंदाज आहे. यावर्षी मराठवाडय़ात सुमारे ८०० आणि विदर्भात ७५० मिलिमीटर पाऊस पडला. तब्बल ३५० मिलिमीटरची तूट विदर्भाने यंदा अनुभवली. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार विदर्भातील ११९ पैकी ११५ तालुक्यात सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद आहे. मराठवाडय़ात यावेळी जलसंधारणाची कामे चांगली झाली आणि नेमका पाऊस देखील दरवर्षीच्या तुलनेत चांगला पडला. त्यामुळे त्याठिकाणी पावसाचे पाणी साचून राहिले. याउलट विदर्भात सरासरीपेक्षा कमी पाऊसपडल्यामुळे धरणे ५० टक्केही भरली नाहीत. विदर्भातील इसापूर, गोसीखुर्द, तोतलाडोह, इटियाडोह या धरणात सध्या उपलब्ध जलसाठा उन्हाळ्यापर्यंत टिकण्याची शक्यता नाही. ऐन मार्च महिन्यातच दुष्काळसदृश्य परिस्थिती विदर्भात उद्भवली असून आतापासूनच चंद्रपूरसारख्या जिल्ह्यत एकदिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. उन्हाळ्याचा अजून अडीच ते तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना यावर्षी विदर्भावर मोठे जलसंकट ओढवणार असल्याची भीती जलतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्पांतील पाणीसाठा कोकण - ५६.३८ टक्के पुणे - ३७.०९ टक्के नाशिक - ३६.६२ टक्के मराठवाडा - ३६.४३ टक्के अमरावती - ३३.१८ टक्के नागपूर - २१.१५ टक्के नागपूर विभागातील १७ मोठय़ा प्रकल्पांमध्ये १९.५८ टक्के, ४२ मध्यम प्रकल्पात २३.११ टक्के तर ३२६ लघु प्रकल्पात २०.८० टक्के पाणीसाठा आहे. अमरावती विभागातील १० मोठय़ा प्रकल्पात १८.१८ टक्के, २४ मध्यम प्रकल्पात ३० टक्के आणि ४०९ लघु प्रकल्पात २३.१० टक्के पाणीसाठा आहे. जंगल आणि वृक्षलागवड हा जलसंकट कमी करण्यावरील पर्याय आहे. जंगलातील नद्यांमधूनच अधिकाधिक पाणी येते. मात्र, अलीकडच्या काळात वृक्षतोडीमुळे जमिनीतील पाणी जमिनीत मुरत नाही आणि त्याची वाफ होते. खोऱ्यांचे संवर्धन केले जात नाही. दुसरे म्हणजे, उद्योगांना प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरण्यास सांगण्यात आले असले तरीही त्याचा वापर उद्योगांकडून होत नाही. उद्योगांना पाणी वापराबाबत सरकारचे धोरण अंमलात आणले, तर जलसंकट कमी होईल. - प्रा. सुरेश चोपणे, सदस्य, केंद्रीय वने, पर्यावरण व जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, दिल्ली
