देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चासाठी नवा उपाय नागपूर : कोटय़वधी रुपये खर्च करून सुरू करण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनांवरील देखभाल दुरुस्तीचा खर्च पेलणे ग्रामपंचायतींना अवघड होत चालल्याने आणि केवळ यामुळेच अनेक योजना बंद पडल्याने राज्याच्या पाणीपुरवठा विभागाने यापुढे योजना सुरू करायची असेल तर गावातील लोकांकडून पाणी कर भरण्याबाबतचे हमी पत्र घेणे बंधनकारक केले आहे. याशिवाय नवी योजना सुरूच होणार नाही, असेही बजावले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या क्षेत्रातील नागरिकांना वीज, पाणी, स्वच्छता या मूलभूत सोयी-सुविधा पुरवठा करण्याची प्राथमिक जबाबदारी पार पाडायची असते, यासाठी सरकारकडून निधीही उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र वाढती लोकसंख्या आणि त्या तुलनेत मिळणारा अपुरा निधी यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही मर्यादा आल्या आहेत. याच पाश्र्वभूमीवर पाणीपुरवठा विभागाने ६ ऑगस्टला गावपातळीवरील पाणी योजनांबाबत वरील आदेश जारी केले आहेत. सद्यस्थितीत एखाद्या गावात शासकीय पाणीपुरवठा योजना राबवायची असेल तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यापूर्वी पाणीपट्टी (पाणी कर) भरण्यास तयार असल्याबाबत संबंधित ग्रामपांचायतीकडून ठराव मागवण्यात येतो. मात्र, याची कल्पना गावकऱ्यांना नसते. त्यामुळे योजना सुरू झाल्यावर नागरिकांकडून नळ जोडणी व मीटर जोडणीला प्रतिसाद मिळत नाही तसेच जोडणी घेणाऱ्यांकडूनही नंतर पाणीपट्टी भरण्यास टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च भागवणे ग्रामपंचायतीला जड जाते व कालांतराने ही योजनाच बंद पडते. यामुळे गावक ऱ्यांना पाणीपुरवठा होत नाही आणि योजनेवरील सरकारचा खर्चही वाया जातो. ही बाब टाळण्यासाठी आता योजना सुरू होण्यापूर्वीच सबंधित गावातील प्रत्येक घरमालकांकडून पाणीपट्टी आणि नळ जोडणीबाबत वैयक्तिक हमीपत्र घ्यावे लागणार आहे. ८० टक्के नागरिकांचा होकार आवश्यक गावात पाणीपुरवठा योजना राबवायची असेल तर तेथे राहणाऱ्या ८० टक्के लोकांचा पाणी पट्टी कर आणि नळ जोडणी घेण्याबाबत होकार असणे आवश्यक आहे. त्यांनी तसे हमीपत्र दिल्यावरच नवीन योजनेला प्रारंभ करावा, अशा सूचना पाणीपुरवठा विभागाने दिल्या आहेत. काम सुरू झाल्यानंतर उर्वरित २० टक्के नागरिकांकडूनही हमीपत्र भरून घ्यावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
