मोहन अटाळकर, अमरावती पाणीटंचाईग्रस्त गावे आणि वाडय़ांमध्ये दर वर्षी ऑक्टोबर ते जून या कालावधीत पाणीटंचाईनिवारण कार्यक्रम राबविला जातो. तो यंदादेखील राबवला जात आहे. अमरावती विभागात गेल्या पाच वर्षांमध्ये या कार्यक्रमावर १९०.५९ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. तरी पाणीटंचाईची तीव्रता कायम आहे. सद्य:स्थितीत बुलढाणा जिल्ह्य़ातील ६५ गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. जूनपर्यंत अमरावती विभागात सुमारे ५०४ गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. दर वर्षी कोटय़वधींचा खर्च होऊनही कायमस्वरूपी उपाययोजना का होऊ शकल्या नाहीत, हा प्रश्न चर्चेत आला आहे. दर वर्षी तात्पुरत्या नळ पाणी योजना, कूपनलिका, इतर पाण्याचे स्रोत पुनरुज्जीवित करणे, खासगी विहिरी अधिग्रहित करणे, टँकरने पाणीपुरवठा करणे यासारख्या उपाययोजना हाती घेतल्या जातात. पाणीटंचाईच्या परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्याच्या दृष्टीने सरकारने राज्यात ‘सर्वासाठी पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र’ असा नारा देत जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्याचा निर्णय २०१५ मध्ये घेतला होता. अमरावती विभागात गेल्या तीन वर्षांत सुमारे ३ हजार १०६ गावे जलपरीपूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात येत असताना, अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्यासाठी चाललेली वणवण विरोधाभास स्पष्ट करणारी ठरली आहे. अमरावती विभागातील पाणीटंचाईच्या झळा दिवसेंदिवस तीव्र होऊ लागल्या आहेत. बुलढाणा जिल्ह्य़ात यंदा आतापासूनच ६५ गावांमध्ये टँकरने पाणी पुरवण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत अकोला जिल्ह्य़ात ५३, यवतमाळ जिल्ह्य़ात १३ आणि बुलढाणा जिल्ह्य़ातील ४ अशा एकूण ७० गावांमध्ये टँकरने पाणी वितरित करावे लागले होते. उन्हाळ्यात ही संख्या वाढत गेली. यंदादेखील तशीच स्थिती आहे. आठवडय़ातून एक दिवस गावात टँकर येतो. लोकसंख्येच्या तुलनेत तो अपुरा पडत असल्याने तहान भागत नाही. माणसांना पिण्याचे पाणी मिळत नाही, तेथे जनावरांना कुठून पुरवायचे, असा प्रश्न गावकऱ्यांना पडला आहे. अनेक भागांतील विहिरी, नद्या, नाले आटले असून तलावांनीही तळ गाठला आहे. धरणांमधील साठाही झपाटय़ाने कमी होत आहे. गेल्या वर्षी अकोला आणि यवतमाळ या दोन जिल्ह्य़ांनी पाणीटंचाईशी लढा दिला होता. या दोन्ही जिल्ह्य़ांत आतापर्यंत एकही टँकर सुरू नाही. मात्र येत्या काळात २९ गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागू शकतो. वाशिम जिल्ह्य़ात ३६ गावांमध्ये, यवतमाळ जिल्ह्य़ात ८९ गावांमध्ये, अमरावती जिल्ह्य़ात ९१ तर बुलढाणा जिल्ह्य़ात सर्वाधिक २५९ गावांमध्ये टँकर आणि बैलगाडीच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. यंदा अमरावती विभागात बुलढाणा आणि अमरावती जिल्ह्य़ात सरासरीच्या तुलनेत कमी पाऊस झाला. इतर भागात चांगला पाऊस झाल्याने आणि जलयुक्त शिवारची कामे हाती घेण्यात आल्याने पाणीटंचाई कमी होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, तरीही टंचाईस्थिती गंभीर अवस्थेत पोहचल्याचे चित्र आहे. विभागीतील सर्वच जिल्ह्य़ांमधील भूजल पातळी ८ ते १५ मीटरने खोल गेली आहे. अनेक ठिकाणी सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला. पण, पावसाचे दिवस कमी झाले. त्यामुळे भूजल पातळीत वाढ करण्यासाठी अधिक शास्त्रोक्त पद्धतीने काम करावे लागेल, अशी अपेक्षा जलतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. पाणीटंचाईनिवारण कार्यक्रमात दर वर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च केले जातात. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जलस्वराज्य, अमृत अभियान, शिवकालीन पाणीसाठवण योजना अशा अनेक योजना राबवूनही दर वर्षी पाणीटंचाईची तीव्रता वाढतच जाणार असेल, तर या योजनांचे मूल्यमापन केव्हा करणार, असा सवाल केला जात आहे. टँकरचा खर्च किती एका टँकरसाठी दरदिवशी २७० रुपये भाडे आणि ३.४० रुपये प्रति किलोमीटरचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. दुर्गम भागात ३ ते ५ हजार लिटर क्षमतेची पाण्याची टाकी वाहून नेण्यासाठी ३३८ रुपये भाडे आणि ४.३० रुपये प्रति किलोमीटरचा दर ठरवून देण्यात आला आहे. अमरावती विभागात सध्या बुलढाणा जिल्ह्य़ात ६५ टँकर सुरू आहेत. ते सर्व खासगी आहेत. खासगी टँकरसाठी शासनाला मोठा खर्च करावा लागणार आहे. १) अमरावती विभागात जूनअखेर ५०४ गावांमध्ये टँकर आणि बैलगाडीतून पाणी पुरवण्यासाठी एकूण ३३.६२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय विहिरींचे खोलीकरण, अधिग्रहण, तात्पुरत्या पूरक नळ योजना, नळ योजनांची दुरुस्ती आणि इतर उपाययोजनांवर ९५.२० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. २) विभागात मार्च अखेपर्यंत २४६ गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणी पुरवण्याची वेळ येऊ शकते. ज्या गावांमध्ये टँकर पोहचू शकत नाही, अशा ठिकाणी बैलगाडय़ांमधून पाणी पुरवावे लागणार आहे. यावर मार्च अखेर १८ कोटी १४ लाख रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. ३) विभागात ३३७ गावांमध्ये एकूण ४९१ विहिरींचे खोलीकरण केले जात आहे. त्यासाठी १ कोटी ९० लाख रुपयांचा खर्च लागणार आहे. २ हजार ६७२ गावांमध्ये २ हजार ८९७ विहिरींचे अधिग्रहण प्रशासनाने केले आहे. त्यासाठी २२ कोटी १२ लाख रुपये खर्च आला आहे. ४) नळ योजनांच्या दुरुस्तीसाठी ५२२ गावांमध्ये कामे सुरू करण्यात आली असून त्यावर १५ कोटी ९५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ११०८ गावांमध्ये नवीन विंधन विहिरींची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्यासाठी १२ कोटींचा खर्च लागणार आहे. तात्पुरत्या पूरक नळ योजनांची कामे ३३४ गावांमध्ये सुरू आहेत. त्यावर ९ कोटींचा खर्च होणार आहे.
