मोहन अटाळकर केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अमरावती विभागाचा सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येऊनही सिंचन प्रकल्पांची कामे रखडण्यामागे रिक्त पदांचेही कारण आहे. जलसंपदा विभागाच्या अद्ययावत अहवालानुसार अमरावती विभागाअंतर्गत गट-अ च्या एकूण १५६ पदांपैकी २८ पदे (१८ टक्के) आणि गट-ब च्या ५१० पदांपैकी १३४ पदे (२६ टक्के) रिक्त असल्याचे चित्र आहे. जलसंपदा विभागाने अनुशेषग्रस्त अमरावती विभागातील ७६ हजार ३७५ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याची योजना आखली होती. पण, गेल्या वर्षभरात केवळ ६ हजार ७०० हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणता येऊ शकली. अमरावती विभागात अजूनही १ लाख ८७ हजार हेक्टरचा सिंचनाचा अनुशेष कायम आहे. या गतीने सिंचन अनुशेष भरून काढण्यासाठी बराच मोठा कालावधी लागेल, अशी चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. अमरावती पाटबंधारे विभागातील १६२ रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात राज्यपालांनी राज्य सरकारला निर्देश दिले होते, पण त्याचे पालन होऊ शकले नाही. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून राज्यपाल आपल्या निर्देशांमध्ये रिक्त पदांविषयी चिंता व्यक्त करीत आहेत. सिंचन अनुशेषग्रस्त अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम या चार जिल्ह्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त पदे असणे हे निधी कमी खर्च होण्याच्या इतर कारणांपैकी एक कारण असल्याचेही राज्यपालांनी आपल्या निर्देशांमध्ये नमूद केले आहे. पाटबंधारे विभागाकडे अभियंते, अधिकारी नसतील, तर प्रकल्पांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता, कालवे, जोड कालवे, बॅरेज यांचे डिझाइन, भूसंपादन, भूमोजणी व कंत्राटदारांनी केलेल्या बांधकामांवर देखरेख ठेवणे यासारखी कामे प्रलंबित राहण्याची शक्यता प्रशासकीय वर्तूळातूनच व्यक्त केली जात आहे. जलसंपदा विभागाच्या अमरावती विभागीय मुख्य अभियंता कार्यालयात १०७ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ८१ पदे भरली असून २६ पदे रिक्त आहेत. मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प) यांच्या कार्यालयाअंतर्गत एकूण ७० पदे मंजूर असून त्यापैकी ५४ पदे भरली गेली आहेत, तर १६ पदे रिक्त आहेत. गट-अ आणि गट-ब मधील रिक्त पदांसोबतच क आणि ड संवर्गातही रिक्त पदे मोठय़ा संख्येने आहेत. त्याचा परिणाम जलसंपदा विभागाच्या कामकाजावर जाणवू लागला आहे. जे सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले आहे, त्याच्या देखभालीसाठी पुरेशा प्रमाणात कर्मचारी नाहीत, ही ओरड कायम आहे. कालवा, पोटकालव्यांच्या दुरुस्तीच्या कामापासून ते पाणीपट्टी वसुली, आवर्तन सोडणे यासह अन्य कामांसाठी पुरेशा प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. कालवा निरीक्षक या पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्य कालवा, पोटकालव्यांची दुरुस्ती आणि देखभाल ही कामे प्रामुख्याने पाहिली जातात. तर मोजणीदार हे प्रकल्पाचे पाणी लाभक्षेत्राला मिळाल्यानंतर क्षेत्राची मोजणी करणे आणि पाणीपट्टी आकारणी करणे, ही कामे करतात. ही पदेही मोठय़ा प्रमाणात रिक्त असल्याने दोन ते तीन पदांचा कार्यभार अनेकांकडे सोपवण्यात आला आहे. जलसंपदा विभागातील अभियंत्यांची कमतरता विचारात घेऊन कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन वर्षांपुर्वी घेतला होता. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत ३९० पदांच्या भरतीची प्रक्रिया राबवण्यात आली. पण, बहुतांश अभियंते हे रुजूच झाले नाहीत. राज्यातील इतर भागातून आलेल्या अनेक कनिष्ठ अभियंत्यांनी आपल्या मूळ ठिकाणी बदल्या करून घेण्यात अधिक वेळ खर्ची केल्याचा प्रकारही दिसून आला. अमरावती विभागत वर्षांनुवर्षे सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत. भूसंपादन, वनजमिनीचा प्रश्न, तांत्रिक व्यवहार्यता अशा विविध कारणांमुळे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकत नाहीत वा पूर्ण झालेले नाहीत. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार दरवर्षी सिंचन क्षेत्रासाठी निधीचे वाटप केले जाते. अनुशेषामुळे अमरावती विभागाच्या वाटय़ाला अतिरिक्त निधी उपलब्ध होतो. पण, विविध कारणांमुळे हा निधी अनेकदा खर्च होत नाही किंवा निधी शिल्लक राहतो, असा अनुभव आल्याचे सांगण्यात येते. निर्देशांक व अनुशेष समितीने सिंचन क्षेत्रातील अनुशेषाचे १९९४ मध्ये प्रदेशनिहाय मूल्यमापन केले होते. त्यावेळी सिंचन क्षेत्रातील आर्थिक अनुशेष ७ हजार ४१८ कोटी रुपयांचा होता. २००० मध्ये प्रचलित मापदंड विचारात घेऊन त्याची पुनर्गणना ६ हजार ६१८ कोटी रुपये इतकी करण्यात आली होती. २००१ पासून हा अनुशेष भरून काढण्याच्या उद्देशाने राज्यपाल निर्देश देत आले आहेत. सिंचन व अनुशेष समितीने काढलेला भौतिक अनुशेष अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम या चार जिल्ह्यांमध्ये सध्या अस्तित्वात आहे. २०१०-११ ते २०१४-१५ या वर्षांसाठी अनुशेष निर्मूलनाची पंचवार्षिक योजना तयार करूनही आणि त्यात अनेकवेळा सुधारणा करूनही अद्याप सिंचनाचा अनुशेष दूर होऊ शकला नाही. पश्चिम विदर्भात जलसंपदा विभागाअंतर्गत रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे. ही पदे भरण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत आहे. कुठलीही कामे प्रभावित होऊ नयेत, सिंचन प्रकल्पांच्या कामाला गती मिळावी, यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. मध्यंतरी कनिष्ठ अभियंत्यांची पदभरती करण्यात आली. पण, अनेक अधिकारी हे विदर्भात काम करण्यासाठी इच्छुकच नसल्याचे दिसून आले. मंत्रालय पातळीवरून अनेकांनी बदल्या करून घेतल्या. अखेर आपल्याला यात हस्तक्षेप करून कठोर भूमिका घ्यावी लागली. अनेकांच्या बदल्या रद्द करण्यात आल्या. अनेक सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. पण, कालवे, पाटचऱ्यांच्या देखभाल, दुरूस्तीसाठी पुरेशा प्रमाणात कर्मचारी नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. - डॉ. सुनील देशमुख, उपाध्यक्ष, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ.
