वीज उद्योगाचे खासगीकरण, फ्रान्चाइझीकरण, कंत्राटी व बाह्य़स्रोत प्रथा आणि विद्युत कायदा २००३ मध्ये वितरण क्षेत्रात खासगी उद्योगांना खुली सवलत देण्यासाठी करण्यात आलेली प्रस्तावित सुधारणा रद्द करावी, या मागणीसाठी वीज उद्योगातील अभियंते व कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय वीज कर्मचारी कृती संघटनेतर्फे २१ फेब्रुवारीला देशव्यापी धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दिवशी सर्व जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी तसेच दिल्लीतील जंतरमंतर येथे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. दिल्लीतील धरणे आंदोलनाचे नेतृत्व कृती संघटनेचे संयोजक ए.बी. बर्धन, अधीक्षक अभियंता परमजित सिंह, शैलेंद्र दुबे, चक्रधर प्रसाद सिंग, पी.एन. चौधरी करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी दिली. वीज उद्योगाचे खासगीकरण, फ्रान्चाइझीकरण त्वरित रद्द करावे, वीज क्षेत्रात काम करणाऱ्या रिलायन्स, टाटा, टोरेन्ट, स्पॅन्को, अदानी या सर्व खासगी कंपन्यांचे ‘सीएजी’मार्फत परीक्षण करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी राष्ट्रीय कर्मचारी कृती समितीच्या राष्ट्रीय समन्वय समितीने पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांना एका पत्राद्वारे केली आहे. दिल्ली सरकारच्या सीएजी परीक्षण करण्याच्या निर्णयाचे समितीने स्वागत केले असून अशा कंपन्यांचे परवाने व करार रद्द करण्याची मागणी केली आहे. समितीने उत्तरप्रदेश कर्मचाऱ्यांच्या नियोजित संपाचे समर्थन केले असून उत्तरप्रदेश सरकारने खासगीकरणाचा निर्णय रद्द केला नाही तर संपाच्या काळात इतर राज्यातून उत्तर प्रदेशला वीज दिली जाणार नसल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय कर्मचारी कृती संघटनेच्या समन्वय समितीची बैठक नुकतीच दिल्ली येथे पार पडली. या बैठकीत वरील निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी ए.बी. बर्धन, हरयाणाचे परमजित सिंह, उत्तरप्रदेशचे शैलेंद्र दुबे, बंगालचे पी.एन. चौधरी, बिहारचे चक्रधर प्रसाद सिंह, दिल्लीचे अशोक कुमार, केरळचे के.ओ. हबीब व महाराष्ट्राचे मोहन शर्मा उपस्थित होते.
