लोकसभेतील भाजपची लाट आणि विधानसभेत सत्तापरिवर्तनाचे वारे लक्षात घेऊन सत्ताधाऱ्यांनी आचारसंहितेत पोलीस व महसूल यंत्रणेवर ताण येईल, असे ‘तकलादू’ कारण दाखवत सप्टेंबरमध्ये मुदत संपणाऱ्या जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांच्या निवडी सहा महिने पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. बदलत्या राजकीय वातावरणात निवडी झाल्यास अनेक ठिकाणी फटका बसेल, या साठी अध्यक्षपदाचे गाजर दाखवून निवडणुकीत फायदा घेण्याचा दोन्ही काँग्रेसचा डाव आहे. मात्र, सत्ता येणार या भ्रमात असलेल्या विरोधी पक्षांच्या हे गावीच नसल्याने सत्ताधाऱ्यांचे फावण्याची शक्यता आहे.राज्यात १५ वर्षांपासून काँग्रेस आघाडीची सत्ता आहे. लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांची लाट व दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांचे सोशल इंजिनिअरिंग यामुळे ४८ पकी ४३ खासदार महायुतीचे निवडून आले. आता विधानसभा निवडणुकीत परिवर्तनाचे वारे वाहू लागल्याचे चित्र आहे. अशा स्थितीत सत्ता कायम राखण्यासाठी दोन्ही काँग्रेसचे नेते प्रयत्नांची शिकस्त करताना दिसत आहेत.राज्याच्या सत्तेचा मार्ग जिल्हास्तरावर मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेमधून जातो. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्ता आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रत्येक पक्षाचा प्रयत्न असतो. सप्टेंबरमध्ये जि. प. अध्यक्षपदाचा अडीच वर्षांचा कालावधी संपतो. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जि. प. अध्यक्षांच्या निवडी झाल्यास बदलत्या राजकीय वातावरणात अनेक ठिकाणी दोन्ही काँग्रेसला फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे २००९ मध्ये १९ सप्टेंबरला ग्रामविकास मंत्रालयाने अध्यादेश काढून विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेत पोलीस व महसूल यंत्रणेवर ताण येतो, असे तकलादू कारण देऊन अध्यक्षपदाच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचा दोन्ही काँग्रेसला चांगला फायदाही झाल्याचे मानले जाते. याच धर्तीवर या वेळीही दोन्ही काँग्रेसचे नेतृत्व विधानसभा निवडणुकीपूर्वी होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या विचारात आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यातही सत्ता परिवर्तनाचे वारे वाहू लागल्याने जिल्हा पातळीवरील राजकीय गणिते बदलली आहेत. काठावरचे अनेक सदस्य वेगळा निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सत्ता जाण्याची भीती दोन्ही काँग्रेसच्या नेतृत्वाला आहे.विधानसभा निवडणुकीत अनेकांना अध्यक्षपदाचे गाजर दाखवून फायदा मिळवण्याचाही डाव आहे. प्रत्यक्षात जि. प. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत केवळ अध्र्या दिवसाची प्रक्रिया असते. उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी नियुक्त केला जातो. जि. प. सदस्य सभागृहात येऊन हात उंच करून मतदान करतात. त्यामुळे यंत्रणेवर ताण वाढतो हे कारण तकलादू आहे. केवळ राजकीय हितासाठी या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा डाव स्पष्ट आहे. मात्र, मोदी लाटेत आपली सत्ता येणारच, या भ्रमात विरोधी पक्षांचे नेते असल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचा डाव त्यांच्या गावीच नाही. साहजिकच दोन्ही काँग्रेसच्या नेतृत्वाचे फावण्याचीच चिन्हे आहेत.
