|| नितीन पखाले कार्यवाहीबाबत समाज माध्यम नियंत्रण समितीच गोंधळात:- निवडणूक आचारसंहितेचे काटेकोर पालन राजकीय पक्ष, उमेदवारांनी करावे,यासाठी आयोगाने कठोर र्निबध लादले आहेत. समाज माध्यमांवरून पसरणाऱ्या पोस्ट, जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘समाज माध्यम नियंत्रण’ समितीची स्थापनाही करण्यात आली आहे. मात्र समाज माध्यमांवर सातत्याने आदळणाऱ्या ‘पोस्ट’ कशा, कुठे, कधी तपासायच्या त्यांचा भडिमार कसा रोखायचा, याचे उत्तर प्रशासनाकडे नसल्याने ही समितीच गोंधळात आहे. समाज माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा सूचना व विज्ञान अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समाज माध्यम नियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीत जिल्हा माहिती अधिकारी, शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयातील माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे अधिव्याख्याता, पोलीस सायबर सेलचे सहायक पोलीस निरीक्षक आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील सायबर सेलचा एक कर्मचारी यांचा समावेश आहे. मात्र या समितीपुढे समाज माध्यमांवर नियंत्रण ठेवायचे कसे, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सोमवारी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी समाज माध्यम नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आल्याचे सांगितले. पंरतु, या माध्यमावर नियंत्रण कसे ठेवायचे, याचे मार्गदर्शन निवडणूक आयोगाकडून मागवले जाईल, असे स्पष्ट केले. निवडणूक काळात राजकीय पक्षांचे उमेदवार तसेच अपक्ष उमदेवार अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी विविध माध्यमांचा वापर करतात. प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमधून देण्यात येणाऱ्या जाहिरातींकरिता प्रशासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. पक्ष, उमेदवारांना ही परवानगी देण्याकरिता प्रत्येक जिल्हास्तरावर ‘मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटी’ (एमसीएमसी) कार्यरत आहे. जिल्हाधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. माध्यम तज्ज्ञ म्हणून जिल्हा व सूचना विज्ञान अधिकारी, सर्व उपविभागीय अधिकारी, अधिकस्वीकृतीधारक पत्रकार किंवा दूरदर्शन प्रतिनिधी हे समितीचे सदस्य असून जिल्हा माहिती अधिकारी सदस्य सचिव आहेत. या समितीच्या कार्याची रूपरेषा ठरवून देण्यात आली असली तरी सोशल मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मार्फत देण्यात येणाऱ्या जाहिरातींसाठी या समितीमार्फत परवानगी घ्यावी, असे निर्देश असल्याने या समितीचाही गोंधळ उडत आहे.
