१९ ऑक्टोबरपूर्वी परीक्षा घ्याव्या लागणार विधानसभा निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्यानंतर राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांबरोबरच शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गडबड उडाली आहे. दिवाळीपूर्वीच निवडणूक होणार असल्याने शाळा-महाविद्यालयांना १९ ऑक्टोबरपूर्वी परीक्षा घ्याव्या लागणार आहेत. लांबलेले प्रवेश आणि आता पहिल्या सत्राच्या लांबणाऱ्या परीक्षा यामुळे संपूर्ण शैक्षणिक वर्षांचे नियोजन कोलमडल्याच्या प्रतिक्रिया शैक्षणिक क्षेत्रातून व्यक्त केल्या जात आहेत. यंदा जवळपास सर्वच अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया रखडल्यामुळे या शैक्षणिक वर्षांचे पहिल्या सत्राचे नियोजन कोलमडले आहे. आता निवडणुकांमुळे सत्र परीक्षाही पुढे ढकलाव्या लागणार आहेत. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवडय़ात परीक्षा घेण्याचे शाळांचे नियोजन होते. मात्र आता राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका २१ ऑक्टोबरला होणार आहेत. त्यानंतर २४ ऑक्टोबरला निकाल आणि नंतर २५ ऑक्टोबरपासून दिवाळी सुरू होत आहे. त्यामुळे शाळांना १९ ऑक्टोबरपूर्वी परीक्षा संपवाव्या लागतील. मात्र, या सत्रात झालेल्या सुट्टय़ा, लांबलेली प्रवेश प्रक्रिया यामुळे मुळात अध्यापनासाठी शाळा, महाविद्यालयांना कमी दिवस मिळाले आहेत. त्यामुळे १९ पूर्वी सर्व अभ्यासक्रम पूर्ण करून प्रात्यक्षिक परीक्षा, लेखी परीक्षा पूर्ण करणे शाळांना शक्य नाही. त्यातच निवडणुकीचे काम, प्रशिक्षणे यामुळे शाळांमध्ये कमी शिक्षक उपस्थित असतील. त्यामुळे आता दिवाळीनंतर सत्र परीक्षा घेण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याचे मुख्याध्यापकांनी सांगितले. मुंबई विद्यापीठाच्या काही परीक्षाही १ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार होत्या. प्रात्यक्षिक परीक्षा घेण्याचे नियोजनही ऑक्टोबरमध्ये करण्यात आले होते. त्या परीक्षाही पुढे ढकलाव्या लागणार असल्याचे महाविद्यालयाच्या प्राचार्यानी सांगितले. पुढील सत्रावर परिणाम दिवाळी झाल्यानंतर म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये परीक्षा घेतल्यानंतर त्याचे निकाल जाहीर करून पुढील सत्र सुरू होण्यासही विलंब होणार आहे. मात्र, असे असले तरी पुढील शैक्षणिक वर्षांचे वेळापत्रक, विविध प्रवेश परीक्षांचे वेळापत्रक यांमुळे पुढील सत्राच्या परीक्षा मात्र नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणेच घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे पुढील सत्रातही अध्यापनासाठी दीड ते दोन महिनेच मिळणार आहेत. शिक्षकांना प्रचाराची कामे सांगणाऱ्या संस्थांवर कारवाई मुंबई : शिक्षणसंस्थांचे मालक पदाधिकारी असलेल्या राजकीय नेत्यांना राबण्यासाठी या निवडणुकीत हक्काचे कार्यकर्ते मिळणार नाहीत. शिक्षणसंस्थांमधील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना प्रचाराची कामे लावल्यास संस्थेवर आणि संस्थाचालकांवर कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. कर्मचाऱ्यांना प्रचाराचे काम न लावण्याचे हमीपत्र संस्थांनी द्यायचे आहे. निवडणुका आल्या की या संस्थांमधील शिक्षक, प्राध्यापक कर्मचारी हे अध्यापनाच्या कामात कमी आणि प्रचाराच्या कामात अधिक काळ असल्याचे चित्र दिसून येते. या निवडणुकीत मात्र हे चित्र काही प्रमाणात कमी असण्याची शक्यता आहे. संस्थेतील शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी यांना प्रचारासाठी वापरल्यास संस्थेवर कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ‘सर्व प्रकारच्या शासकीय अनुदानित, खासगी शिक्षणसंस्था, सहकारी संस्थाचालकांनी त्यांच्या संस्थेतील मनुष्यबळ कोणत्याही उमेदवाराच्या प्रचारासाठी वापरले जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. याबाबत सर्व संस्थाचालकांकडून लेखी हमीपत्र घेण्यात यावे, असे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. हमीपत्र देऊनही मनुष्यबळाचा प्रचारासाठी वापर होत असल्यास अशा संस्थांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
