राज्याच्या १६ जिल्ह्य़ातील १२ हजार गावांमध्ये उन्हाळ्यापासून पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असून यापैकी १२५ तालुक्यांमधील ६ हजार गावांना भीषण दुष्काळाचा सामना करण्याची वेळ आल्याने महाराष्ट्रातील सुमारे दीड कोटी पाळीव जनावरांसाठी संपूर्ण वर्षभर चाऱ्याची बेगमी करून ठेवण्याबरोबरच आरोग्य व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने तातडीच्या उपाययोजना न राबविल्यास पशुधन गंभीर संकटात सापडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
राज्यभरात बुलढाणा, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, पुणे, सातारा, सांगली व सोलापूर या ११ जिल्ह्य़ांमध्ये जनावरांच्या १२४४ छावण्या सुरू असून या छावण्यांमध्ये ७ लाख ३५ हजार मोठी आणि १ लाख १० हजार लहान अशी एकूण ८ लाख ४६ हजार जनावरे पाळली जात आहेत. या जनावरांच्या चारा वितरणावर आतापर्यंत एकूण ११२५ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. मात्र, पावसाचे दिवस सुरू झाले असले तरी आणखी किमान दोन महिन्यांपर्यंत जनावरांसाठी हिरवा चारा भरपूर प्रमाणात उपलब्ध होण्याची शक्यता दृष्टिपथात नाही. तोपर्यंत या जनावरांचा छावण्यांमध्ये सांभाळ करावा लागणार आहे. पेरणी झाल्यानंतर खरिपाचा हंगाम संपण्याची वेळ येईल तेव्हा ही जनावरे शेतक ऱ्यांच्या स्वाधीन करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. तोवर या जनावरांसाठी चाऱ्याचीच व्यवस्था करण्याबरोबरच ती धडधाकट आणि सशक्त राहतील, याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली पाळीव जनावरे दुष्काळामुळे छावण्यांमध्ये बांधण्याची वेळ शेतक ऱ्यांवर आली. हजारो दुभत्या गायी आणि म्हशी छावण्यांमध्ये पोसल्या जात आहेत. बैलांच्या हजारो जोडय़ा छावणीतील दावणीला बांधण्यात आल्या आहेत. या जनावरांसाठी सरकार आणि खासगी संघटनांमार्फत चाऱ्याची व्यवस्था केली जात असली तरी जनावरांचे आरोग्य चांगले राखण्याचे अवघड आव्हान सरकारपुढे उभे ठाकले आहे. मान्सून सुरू झाल्यानंतर मराठवाडय़ाच्या काही जिल्ह्य़ांत पाऊस चांगला बरसला, परंतु अद्यापही शेतकरी ही जनावरे घरी नेण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. पेरणी आणि उगवणीनंतरच स्थिती स्पष्ट होणार आहे. पावसाळ्यात जनावरांच्या आरोग्याची सर्वाधिक काळजी घ्यावी लागणार असून जनावरांना जिवंत ठेवण्याबरोबरच आरोग्य व्यवस्थापनाची यंत्रणा मजबूत करून जनावरांच्या नोंदी, त्यांचे लसीकरण, सकस व पौष्टिक वैरण याची नवी जबाबदारी छावण्यांवर येऊन पडली आहे. छावण्यांमधील जनावरांची काळजी घेण्याच्या योजना तयार करून अंमलबजावणीची जबाबदारी सरकारने सहकारी संस्था, साखर कारखाने, दुग्ध संस्था आणि बाजार समित्यांना देण्यात आली आहे. भारतीय जैन संघटनेने पुणे, बीड, औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, सोलापूर या जिल्ह्य़ांत ३० छावण्या उभारल्या आहेत. छावणीतील जनावरांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात असल्याने त्यांच्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध करून द्यावी लागणार असून सांसर्गिक रोग पसरू नयेत, यासाठी लसीकरण करणाऱ्या पशुवैद्यकांचीही मोठय़ा प्रमाणात आवश्यकता भासणार आहे.
राज्यातील पशुधन कधी नव्हे ते गंभीर संकटात सापडले असून उन्हाळ्यातील दुष्काळाच्या झळा अजूनही संपलेल्या नाहीत. पाऊस पडून ओढे-नाले भरतील, नद्यांना पूर येईल, विहिरीतील झरे जिवंत होतील, नवा चारा उपलब्ध होईल, अशा आशेत शेतकरी असला तरी खरिपाच्या हंगामात जनावरे चांगल्या स्थितीत नसतील, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या जनावरांनी तग धरला नाही तर गाव आणि शेतीचे अर्थकारण बिघडून जाईल, असा इशारा भारतीय जैन संघटनेचे शांतीलाल मुथा यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिला.