राज्यातील १०८ डॉक्टरांच्या नियुक्त्या रद्द

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट ‘अ’ या  संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी पदांवर नियुक्त झालेल्या, पण शासनाने रुजू होण्याबाबत दिलेल्या  महिन्याच्या मुदतीच्या आत सेवेत रुजू न झालेल्या डॉक्टरांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.  सरकारी डॉक्टर रुजू न झाल्यामुळे पावसाळ्यात ग्रामीण भागात निर्माण होणारे आरोग्याचे प्रश्न आणखीच बिकट झाल्याची आरोग्य विभागाची प्रतिक्रिया आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ अर्थात, ‘एमकेसील’ मार्फत जाहीर केलेल्या प्रवर्गनिहाय आरक्षणानुसार पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना २२ एप्रिल २०१३ रोजी नियुक्तिपत्र दिले होते. कोणत्या जिल्ह्य़ातील, कोणत्या गावच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात या डॉक्टरांना रुजू व्हायचे आहे, हे नियुक्तिपत्रात नमूद केलेले होते. नियुक्ती आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत नेमणुकीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास त्यांचे नियुक्ती आदेश आपोआप रद्द होतील, असा स्पष्ट उल्लेख पत्रात करण्यात आला होता.
या डॉक्टरांना साधारणत: ५० हजार रुपये दरमहा पगार मिळणार होता. राज्यातील १०८ डॉक्टर्स विहित मुदतीत रुजू न झाल्यामुळे त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यात महिला डॉक्टरांची संख्या २३, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील २०, अपंग २, अनुसूचित जाती १०, अनुसूचित जमाती ४, भटके विमुक्त १०, आणि खुल्या प्रवर्गातील ४६ डॉक्टरांचा समावेश आहे. ठाणे, नाशिक आणि रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील डॉक्टरांची संख्या जास्त आहे, तर विदर्भातील अकोला जिल्ह्य़ातील २, अमरावती आणि वर्धा प्रत्येकी ४, चंद्रपूर ५, नागपूर, गोंदिया, यवतमाळ, बुलढाणा, भंडारा, वर्धा प्रत्येकी ३ आणि गडचिरोली जिल्ह्य़ात १, असे ३४ डॉक्टर्स रुजू न झाल्यामुळे त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. या संबंधीची माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे कार्यासन अधिकारी अनिरुद्ध जेवलीकर यांनी संबंधित सर्व जिल्ह्य़ांच्या जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा परिषदांच्या जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना कळवली आहे.