सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर या ३० किलोमीटरच्या रस्ता रुंदीकरणात १३०० झाडांची तोड करण्यात येणार असून, त्या बदल्यात १० हजार झाडांची लागवड आणि तोडण्यात येणाऱ्या १०० झाडांचे पुनरेपण करण्याची लेखी हमी देण्याची तयारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दर्शविली आहे. या प्रक्रियेत एकूण किती झाडांचे पुनरेपण करता येईल यासंदर्भात पर्यावरणप्रेमी आणि बांधकाम विभागाकडून पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय गुरूवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी काही जणांनी रस्ता रुंदीकरणाला विरोध दर्शवून त्याची गरज नसल्याची भूमिका घेतली तर काहींनी पुनरेपण आणि झाडांची लागवड व संगोपनाच्या अटीवर विस्तारीकरणास संमती दिल्याने या मुद्यावरून पर्यावरणप्रेमींमध्ये दोन गट पडल्याचे पहावयास मिळाले.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर या राज्य मार्ग क्रमांक ३० च्या विस्तारीकरणाचे काम लवकरच सुरू होत आहे. या कामात रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंकडील सुमारे १३०० झाडांची तोड करावी लागणार आहे. मुंबई-आग्रा महामार्गाच्या विस्तारीकरणावेळी पर्यावरणप्रेमींकडून वृक्षतोडीस आक्षेप घेतला गेल्याने ते काम काही काळ रेंगाळले होते. ही बाब लक्षात घेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या विस्तारीकरणाच्या कामात तसे विघ्न येऊ नये म्हणून आधीपासून या घटकांशी चर्चा करण्याची भूमिका ठेवली आहे. त्या अनुषंगाने बांधकाम विभाग व पर्यावरणप्रेमींकडून काही दिवसांपूर्वी या रस्त्याचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात तोड होणाऱ्या झाडांपैकी सुमारे १०० झाडांचे पुनरेपण शक्य असल्याचे निदर्शनास आले. या अनुषंगाने गुरूवारच्या बैठकीत पुन्हा एकदा चर्चा झाली. आधीच्या बैठकीत उपस्थित न राहिलेल्या काही पर्यावरणप्रेमींनी यावेळी हजेरी लावून रस्ता रुंदीकरणाला विरोध दर्शविला. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात झाडांची तोड करावी लागणार असल्याने केवळ सिंहस्थासाठी रस्ता विस्तारीकरणाची गरज नसल्याचे त्यांनी म्हटले. परंतु, सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या पर्यावरणप्रेमींची भूमिका त्याउलट आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ज्या दहा हजार रोपांची नव्याने लागवड केली जाणार आहे, त्यांचे संगोपन करण्याची तसेच १०० झाडांच्या पुनरेपणाची जबाबदारी स्वीकारल्याची बांधकाम विभागाने लेखी हमी द्यावी असा आग्रह धरण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पर्यावरणप्रेमींना तशी लेखी हमी देण्याची तयारी दर्शविल्याची माहिती पर्यावरणप्रेमी शेखर गायकवाड यांनी दिली. किती झाडांचे पुनरेपण शक्य आहे याची खात्री करण्यासाठी ३० जुलै रोजी पुन्हा संयुक्त सर्वेक्षण केले जाणार असल्याचे बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय हाके यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.