राज्यसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन थेट पोलीस उपअधीक्षक (डीवायएसपी) बनलेल्या महाराष्ट्र सेवेतील पोलीस अधिकाऱ्यांचा भारतीय पोलीस सेवेत (आयपीएस) प्रवेश करण्याचा न्याय्य हक्क डावलला जात असून, त्यामुळे हे अधिकारी वर्षांनुवर्षे आहेत त्याच पदावर अडकून पडले आहेत. यामुळे पद, पगार आणि सेवाज्येष्ठतेत कितीतरी मागे पडल्याने त्यांच्यामध्ये कमालीची निराशा आणि अस्वस्थता वाढली आहे. राज्याचे गृहमंत्रालय थेट आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या प्रभावाखाली असल्याने आघाडी सरकारच्या राजवटीत ही परिस्थिती पुरती चिघळली आहे.केंद्रीय लोकसेवा आयागोच्या परीक्षेद्वारे भारतीय पोलीस सेवेसाठी (आयपीएस) थेट अधिकारी निवडले जातात, तर राज्य लोकसेवा आयोगाद्वारे महाराष्ट्र पोलीस सेवेसाठी निवड होते. महाराष्ट्र सेवेतील अधिकाऱ्यांचा काही वर्षांनंतर पदोन्नतीद्वारे आयपीएसमध्ये समावेश होतो. घटना असे सांगते की, राज्यांच्या पोलीस दलातील आयपीएस अधिकाऱ्यांपैकी दोन-तृतीयांश थेट आयपीएस असावेत, तर एक-तृतीयांश अधिकारी राज्य पोलीस सेवेतून पदोन्नतीद्वारे आयपीएस बनलेले असावेत. महाराष्ट्रात आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या ३०१ जागा आहेत, त्यापैकी ९७ जागा महाराष्ट्र सेवेतून पुढे आयपीएस बनलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी आहेत. या ९१ पैकी तब्बल ३७ जागा सध्या रिकाम्या आहेत. त्या जागी जाऊ शकणारे पात्र अधिकारी असतानाही या जागा भरण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. गृहमंत्रालय आणि राज्य पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होणारे (सोयीचे) दुर्लक्ष ही कारणे यामागे असल्याचे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे थेट आयपीएस बनलेले अधिकारी मात्र नियमित पदोन्नतीमुळे प्रगती साधत आहेत.       (पूर्वार्ध)
वरिष्ठांची खंत
राज्य पोलीस सेवेतून १९९२ साली डीवायएसपी बनलेले एक अधिकारी आज २० वर्षांनंतरही आयपीएस बनू शकलेले नाहीत. मात्र, त्याचवर्षी १९९२ मध्ये थेट आयपीएस बनलेले अधिकारी सध्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकपदी आहेत. या दोन अधिकाऱ्यांच्या पदामध्ये सुरुवातीला असलेला एका टप्प्याचा फरक आता तीन टप्प्यांपर्यंत वाढला आहे. आयपीएस नसल्याने इतक्या वर्षांनंतरही जिल्हा पोलीस प्रमुख (जिल्हा पोलीस अक्षीधक) म्हणून काम करता येत नाही, अशी अस्वस्थता महाराष्ट्र सेवेतील अनेक अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ ला बोलून दाखवली.
थेट आयपीएसच्या प्रभाव
आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या संख्याबळाची पडताळणी दर पाच वर्षांनी करावी व राज्य सेवेतील पात्र पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यात सामावून घ्यावे, असे संकेत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र १९९१ ते २०१२ या काळात केवळ तीन वेळाच (१९९१, २००३ व २०१०) अशी पडताळणी झाली. त्यामुळे पुरेसे अधिकारी आयपीएस बनू शकले नाहीत. या गोष्टीचा परिणाम वरिष्ठ पदावरील महाराष्ट्रीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाण घटण्यावर झाला आहे. आयपीएस अधिकाऱ्यांचा गृहमंत्र्यांवर प्रमाणापेक्षा जास्त प्रभाव असल्याने तेही याबाबत प्रयत्न करत नाहीत, अशी व्यथा महाराष्ट्र सेवेतील अनेक अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.