* वेतनश्रेणीबाबतही अध्यक्षांवर अन्याय
* ग्राहक दिनाची शोकांतिका
अन्यायग्रस्त ग्राहकांना न्याय देणाऱ्या जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचच्या अध्यक्षांवर वेतनश्रेणीबाबत होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात लढण्याचा प्रसंग आलेला आहे. तसेच राज्यातील ४० ग्राहक मंचाच्या अध्यक्षांपकी ३४ जागा रिक्त असून केवळ ६ अध्यक्षांच्या भरवशावर ४० मंचाचा कारभार सुरू आहे. एकेका अध्यक्षाकडे दोन ते चार जिल्हय़ांचा कारभार सोपविलेला आहे. त्यामुळे ‘एक ना धड’ अशी परिस्थिती आहे. जागतिक ग्राहक दिनाच्या निमित्ताने हे वास्तव उघड झाले आहे.
जिल्हा सत्र न्यायाधीशांना दिली जाणारी सुधारित वेतनश्रेणी ग्राहक मंचच्या अध्यक्षांना दिली जाईल, असे नियुक्ती आदेशात नमूद असताना सुध्दा ती वेतनश्रेणी न देता त्यापेक्षा कमी वेतनश्रेणी दिली आहे, असे उत्तर राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने ग्राहक मंचच्या अध्यक्षांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात देऊन कमालच केली आहे.
ग्राहकांना न्याय मिळावा व त्यांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी राज्यात ४० जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचची स्थापना करण्यात आली. प्रत्येक जिल्हय़ात एक मंच आहे. तर नागपूर, पुणे येथे दोन व मुंबईत चार मंच आहेत. या मंचावर जिल्हा सत्र न्यायाधीशांच्या पात्रता अंगी असलेल्या उमेदवाराची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती होत आणि अध्यक्षाला देण्यात येणारी वेतनश्रेणी ही जिल्हा सत्र न्यायाधीशांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनश्रेणी प्रमाणे दिली जाईल, असे नियुक्ती आदेशात स्पष्ट केलेले असते. मात्र, प्रत्यक्षात ग्राहक निवारण मंचच्या अध्यक्षांना दिली जाणारी वेतनश्रेणी निम्न दर्जाची असल्यामुळे त्याबाबतची विचारणा अनेक अध्यक्षांनी ग्राहक संरक्षण विभागाकडे केली आहे.
यवतमाळ, नागपूर आणि नांदेड जिल्हय़ात ग्राहक मंचचे अध्यक्ष म्हणून काम केलेल्या न्या. विजय राणे यांनी शासनाला माहितीच्या अधिकारात जी माहिती मागितली आणि शासनाने जी उत्तरे दिली ती अवाक करणारी आहेत. ग्राहक मंचच्या अध्यक्षांना जिल्हा सत्र न्यायाधीशांना असलेली वेतनश्रेणी देण्याचा नियम आहे. हे सरकारने मान्य केले. मात्र, प्रत्यक्षात नियम धाब्यावर बसवून, नियमांची पायमल्ली करून, नियमांचा भंग करून, निम्न श्रेणीची वेतनश्रेणी दिल्या जाते हे सांगताना शासनाने संकोच केला नाही. राज्यातील ग्राहक मंचच्या अनेक अध्यक्षांनी नियमाप्रमाणे वेतनश्रेणी मिळावी यासाठी सरकारकडे मागणी केल्याचेही शासनाने मान्य केले आहे. मात्र कुणालाच नियमाप्रमाणे सुधारित वेतन श्रेणी दिलेली नाही.
गेल्या चार वर्षांपासून ग्राहक मंचच्या अध्यक्षांचा आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुध्दचा लढा सुरू आहे. सरकार मात्र आपले प्रकरण वित्त विभागाकडे प्रवर्ग केले आहे असे सांगून मोकळे झाले. अखेर न्या.विजय राणे यांनी तर थेट उच्च न्यायालयातच धाव घेतली. तेव्हा मात्र राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या सहाव्या वेतन  आयोगाप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली. या वेतनश्रेणीची थकबाकी मात्र अद्यापही दिली नाही. उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकारण  अर्थात मॅट कडे वर्ग केले आहे. वास्तविक पाहता जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचच्या अध्यक्षांना शेट्टी आयोग आणि पद्मनाभन आयोगाप्रमाणे अनुक्रमे ५ व्या आणि ६ व्या वेतन आयोगाची श्रेणी  देणे नियमाप्रमाणे अनिवार्य आहे.