चुकीची वैद्यकीय रजा घेऊन महाविद्यालयास दांडी मारणाऱ्या तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या आठ कामचुकार प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांवर तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी निलंबनाची कारवाई केली. यात ४ प्राध्यापकांचा समावेश आहे.
यापूर्वी गेल्या नोव्हेंबरमध्ये ६ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कुऱ्हाड कोसळली होती. मागील अनेक महिन्यांपासून महाविद्यालयांतर्गत सुरू असलेल्या असमाधानकारक कामाच्या निष्कर्षांतून ही कारवाई केल्याची चर्चा आहे. गेल्या ५ वर्षांत अनेक कारणांनी हे महाविद्यालय वादाच्या भोवऱ्यात आहे. येथील अनुभवाचा वापर करून अनेक संधी साधून वरिष्ठ प्राध्यापकांनी आपल्या सोयीनुसार सोलापूर, पंढरपूर, पुणे आदी ठिकाणी प्राचार्य व वरिष्ठ पदांवर स्थलांतर करून घेतले. जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम व डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी मात्र आपल्या कार्यकाळात प्रशासनाला ताळ्यावर आणतानाच विद्यार्थीसंख्या कमी असल्याच्या कारणासह ७२ टक्के डी. ए. कमी करून २० टक्के करण्याची तडफ दाखवली. मात्र, यामुळे कर्मचारी वर्गात धुसफूस झाली. यातून काही कर्मचारी ७२ टक्के व १०७ टक्के डी. ए.साठी न्यायालयातही गेले. त्यांच्यावर दबाव आणण्याचे काम होत असल्याचा संस्थांनवर आरोप होत आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी कर्मचारीवर्गास अनेकदा समज देऊनही सुधारणा निदर्शनास न आल्याने मंगळवारी त्यांनी सहायक प्रा. पी. टी. सूर्यवंशी, प्रा. आर. एम. कामे, प्रा. पी. आर कदम व प्रा. एस. डी. भोसले, तसेच प्रयोगशाळा मदतनीस एन. जी. कदम, सहाय्यक एस. एच. शेंडे, बी. एस. पिल्ले व शिपाई आर. व्ही जाधव यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली.
गेल्या नोव्हेंबरमध्ये प्रा. पी. बी. भोसले, प्रा. एम. के. नारायणकर, प्रा. एस. बी. आखाडे, प्रा. एन. आर. चव्हाण, प्रा. पी. आर. गाडे व  सी. ए. घाडगे यांना काम असमाधानकारक असल्यावरून निलंबित करण्यात आले होते.
चुकीची वैद्यकीय रजा घेऊन महाविद्यालयास सतत दांडी मारणाऱ्या कामचुकार प्राध्यापक-कर्मचाऱ्यांची शासकीय रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करण्यात आली. त्यांनी दिलेली वैद्यकीय प्रमाणपत्रे चुकीची असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. चुकीचे प्रमाणपत्र सादर करून महाविद्यालयाची फसवणूक करणाऱ्या ३ कर्मचाऱ्यांना, तर सतत विनंतीअर्ज न करता बराच काळ गरहजर राहणाऱ्या पाचजणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले. खोटे वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.