आधार कार्ड अधिकृत सरकारी दस्तावेज नाही!

जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र भूमिकांनी संभ्रम
देशात सध्या राबवण्यात येत असलेली ‘आधार’ बहुउद्देशीय कार्डची महत्त्वाकांक्षी योजना चर्चेचा विषय ठरली आहे. मात्र, ‘आधार’ हे ओळखपत्र आहे ही बाब राज्याच्या मुख्य सचिवांनी कधीचीच स्पष्ट केली असताना, हा केवळ एक क्रमांक आहे अशी भूमिका नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी घेतल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.
‘आधार’ नावाने ओळखला जाणारा ‘यूआयडी’ हा केवळ एक क्रमांक असून, ओळखपत्र नाही असे वक्तव्य नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी अलीकडेच केले. सरकारच्या विविध विभागांमध्ये ‘आधार’च्या मुद्यावर असलेले मतभेद झाकण्यासाठी आणि त्यावरून लक्ष इतरत्र वळवण्यासाठीच अहलुवालिया यांनी हे चुकीचे विधान केल्याची टीका होत आहे.
प्रत्यक्षात, बँकांसह इतर ठिकाणी मागितल्या जाणाऱ्या ‘केवायसी’ करिता आधार ओळखपत्र हे मान्यतापात्र दस्ताऐवज (व्हॅलिड डॉक्युमेंट) म्हणून मानले जाईल, असे या बहुउद्देशीय प्रकल्पाचे प्रमुख नंदन नीलकेणी यांनी नोव्हेंबर २०११ मध्येच स्पष्ट केले होते. महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिवांनी ५ सप्टेंबर २०११ रोजी राज्याच्या सर्व विभागांच्या सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात ‘आधार’ कार्ड हे ओळखीचे प्रमाणपत्र आणि रहिवासाचा दाखला म्हणून स्वीकारला जावा असे निर्देश दिले होते. रेल्वे बोर्डाच्या वाणिज्य संचालकांनी १ नोव्हेंबर २०१२ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात यूआयडी आधार कार्ड हे रेल्वे प्रवासात ओळखपत्र म्हणून मान्य करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शिवाय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांनी १२ ऑगस्ट २०११ रोजी काढलेल्या परिपत्रकातही आधार कार्ड हे ओळखपत्र आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून स्वीकारावे असे नमूद केले आहे.
सरकारनेही वेळोवेळी दिलेल्या हमीमुळे, आधार कार्ड (युनिक आयडेंटिटी कार्ड) हे ओळखपत्र आणि निवासी पत्त्याचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाईल, असाच सर्वाचा समज आहे. विविध सेवांचा लाभ घेण्यासाठी या एका कार्डाशिवाय इतर कुठलाही पुरावा आवश्यक राहणार नाही, अशीच सर्वाची समजूत झाली असताना अहलुवालिया यांच्या वक्तव्याने संभ्रम निर्माण केला आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, आधार कार्डाच्या योजनेवर आतापर्यंत २ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. २३ कोटी लोकांची यासाठी नोंदणी झाली असून, २१ कोटी आधार क्रमांक तयार करण्यात आले आहेत. अशामध्ये आधार कार्डाला एका क्रमांकाशिवाय काही किंमत नसेल, तर रंगीत छायाचित्रांसह हे कार्ड छापण्याची काय गरज होती आणि या संदर्भातील परिपत्रकाबाबत अहलुवालिया यांनी आजवर काही आक्षेप घेतला आहे काय हे त्यांनी स्पष्ट करावे, अशी विचारणा माहिती अधिकार कार्यकर्ते अविनाश प्रभुणे यांनी केली आहे. सरकारच्या विविध खात्यात या विषयाबाबत असलेल्या संभ्रमामुळे नागरिकांना त्रास होऊ नये अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.