महिन्यात केवळ तीन टक्के नोंदणी, आदिवासी भागात पायपीट
केंद्र सरकारच्या ३४ योजनांचा थेट लाभ आधार क्रमांकाशी निगडित बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याची योजना येत्या १ जूनपासून राज्यातील आणखी सहा जिल्ह्य़ांमध्ये सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असताना दुसरीकडे आधार नोंदणीची प्रक्रिया मंदावल्याचे चित्र समोर आले आहे. गेल्या महिनाभरात राज्यात केवळ ३ टक्के नोंदणी झाली. अजूनही ४७ टक्के नागरिक  आधार नोंदणीपासून दूर आहेत.
राज्यात आतापर्यंत ५ कोटी ९५ लाख ३० हजार जणांनी आधारक्रमांकासाठी नोंदणी केली आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या २०११च्या जनगणनेनुसार ११ कोटी २३ लाख ७२ हजार इतकी आहे. एप्रिलच्या मध्यापर्यंत राज्यात ५० टक्के लोकांनी आधार क्रमांकासाठी नोंदणी केली होती. त्यात महिनाभरात केवळ तीन टक्क्यांची भर पडली. विविध कारणांमुळे नोंदणीची प्रक्रिया संथ झाली असताना, गरजू लाभार्थ्यांची सर्वाधिक संख्या असलेल्आदिवासी आणि डोंगराळ भागात लोकांना आधार नोंदणीसाठी प्रचंड पायपीट करावी लागत आहे. नोंदणीसाठी विलंबही होत आहे.
औरंगाबाद, गोंदिया, जळगाव, जालना, लातूर आणि रत्नागिरी या सहा जिल्ह्य़ांमध्ये ही योजना १ जूनपासून राबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आधी ही योजना मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, नंदूरबार, अमरावती आणि वर्धा या जिल्ह्य़ांमध्ये सुरू करण्यात आली. गॅस सिलिंडरधारक आणि लाभार्थ्यांना आधार क्रमांकाची नोंदणी करण्यासाठी १५ मार्च पर्यंत मुदत देण्यात आली होती, त्यावेळी आधार नोंदणीसाठी झुंबड उडाली होती. आधार नोंदणी केंद्रांवर लोकांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळाल्या. आता मात्र विपरीत स्थिती आहे. आधार नोंदणी केंद्रांवरील कर्मचाऱ्यांनी लोकांना निमंत्रण पाठवणे सुरू केले आहे.
ज्या जिल्ह्य़ांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण योजना सुरू करण्यात आली आहे, त्या जिल्ह्य़ांमध्येही नोंदणीला फारशी गती मिळालेली नाही. राज्यात सर्वाधिक आधार नोंदणी वर्धा जिल्ह्य़ात झाली आहे. या जिल्ह्य़ांमध्ये ९३ टक्के नागरिकांनी प्रतिसाद दिला आहे. अमरावती जिल्ह्य़ात ७७ टक्के, बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रात ७२ टक्के, जळगाव ६० टक्के, गोंदिया ६४ टक्के, अकोला ६७ टक्के, नागपूर ६८ टक्के अशी नोंदणी झाली. हे जिल्हे वगळता इतर सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये ६० टक्क्यांपेक्षा कमी नोंदणी आहे. राज्यात सर्वात कमी नोंदणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात केवळ २० टक्के झाली आहे. नांदेड, वाशीम, सोलापूर, उस्मानाबाद, बीड, रायगड या जिल्ह्य़ांमध्येही नोंदणी ४० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
लाभार्थ्यांना थेट अनुदान देण्याच्या या प्रणालीत लाभार्थ्यांना गॅस, रॉकेल, शिष्यवृत्ती, कृषी अवजारे आदींच्या अनुदानाची व्यवस्था आहे. याशिवाय समाज कल्याण, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांनाही लाभार्थ्यांचे अनुदान आता थेट बँकेत जमा करावे लागणार आहे. सर्वाधिक अडचणी आदिवासीबहुल भागात येत आहेत.
अजूनही नागरिक दूरच
थेट लाभ हस्तांतरण योजना लागू होणाऱ्या १२ जिल्ह्य़ांपैकी पुणे जिल्ह्य़ात केवळ ५३ टक्के, नंदूरबार जिल्ह्य़ात ५१ टक्के, औरंगाबाद आणि जालना ५४ टक्के, लातूर ५३ टक्के, तर रत्नागिरी जिल्ह्य़ात केवळ ४३ टक्के नोंदणी झाली आहे. अजूनही मोठय़ा संख्येने नागरिक आधार कार्डापासून वंचित आहेत, अशा स्थितीत योजना राबवताना अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत.