सुरगाणा तालुक्यातील शासकीय आश्रमशाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीवर झालेल्या बलात्काराचे प्रकरण हाताळण्यात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत आदिवासी विकास विभागाने या आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अशा एकूण १५ जणांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. या प्रकरणात कळवणचे प्रकल्प अधिकारी दोषी असून त्यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनास पाठविण्यात आला आहे. दरम्यान, हे प्रकार रोखण्यासाठी भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली असून आश्रमशाळेत निवासी स्वरूपात वास्तव्य न करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. सुरगाणा तालुक्यातील पळसन आश्रमशाळेजवळ रविवारी बलात्काराचा हा प्रकार घडला होता. त्यानंतर चार दिवसांनी पालकांनी याप्रकरणी तक्रार दिली. तोपर्यंत आश्रमशाळेतील शिक्षकांनी कोणतीही कार्यवाही केलेली नव्हती. इतका गंभीर गुन्हा घडला असतानाही बेजबाबदारपणे वागणारे आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अखेर कारवाई करण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती सोमवारी आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त शिवाजीराव सरकुंटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रकरणात कळवण आदिवासी प्रकल्प अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरण्यात आले आहे. त्यांनाही निलंबित करावे, याकरिता प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे सरकुंटे यांनी नमूद केले. निलंबनाची कारवाई झालेल्यांमध्ये मुख्याध्यापक डी. एस. देवरे, माध्यमिक शिक्षक ए. आर. आवळे, डी. के. कावळे, विजय गावित, पी. एन. पावरा, जी. एस. शिरसाठ, प्राथमिक शिक्षक बी. डी. भामरे, जे. आर. शार्दूल, पी. एस. मोरे यांचा समावेश आहे. याशिवाय वर्ग चारचे शिपाई, चौकीदार, कामाठी अशा सहा कर्मचाऱ्यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे.  या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये मुख्याध्यापकांसह सर्व कर्मचारी निवासी असावेत, असा नियम आहे. परंतु तो डावलून बहुतेक शिक्षक विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडून आपापल्या घरी निघून जातात. ही बाब लक्षात घेऊन सर्व कर्मचाऱ्यांना आश्रमशाळांमध्ये निवासी स्वरूपात वास्तव करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिक्षक व कर्मचारी आश्रमशाळांमध्ये वास्तव्यास आहेत किंवा नाही याची शहानिशा करण्यासाठी भरारी पथकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्या पथकाच्या तपासणीत जे दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे सरकुंटे यांनी सांगितले.