नदीजोड प्रकल्प, गंगा स्वच्छता अभियान यांसारख्या दीर्घकालीन योजनांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली. संरक्षण, विमा व रियल इस्टेट क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढवल्यामुळे अच्छे दिन नक्की येतील, असे मत पुणे येथील जनता सहकारी बँकेचे सहव्यवस्थापक जयंत काकतकर यांनी व्यक्त केले.
जनता बँकेच्या लातूर शाखेतर्फे भालचंद्र रक्तपेढी सभागृहात अर्थसंकल्प २०१४-१५ या विषयावर काकतकर बोलत होते. बँकेचे माजी संचालक हुकूमचंद कलंत्री, प्रकाश कासट आदी उपस्थित होते. निवडणुकीतील आश्वासनांमुळे लोकांच्या अपेक्षा गगनाला भिडल्या असताना सत्तारूढ झाल्यानंतर ४५ दिवसांत अर्थसंकल्प मांडणे हे सरकारपुढे मोठे आव्हान होते. अर्थसंकल्पात अनेक गोष्टी सकारात्मक मांडल्या आहेत. कोणतेही कर वाढवले नाहीत. पूर्वीच्या सरकारच्या ग्रोथ अँड सव्र्हीस टॅक्सला भाजपने विरोध केला होता. शिवाय एफडीआयलाही भाजपचा विरोध होता. मात्र, या सरकारने सध्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन त्या धोरणात बदल न करता संरक्षण, विमा व रियल इस्टेट क्षेत्रांतील परकीय कंपनीची गुंवतणूक मर्यादा वाढवली. अर्थसंकल्पातील सध्याची तूट ४ टक्के असून, पुढील दोन वर्षांत ती ३ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट या सरकारने ठेवले आहे. अर्थसंकल्पातून सरकारने गुंतवणूकदारांना आनंदी वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे काकतकर यांनी सांगितले.
शाखा व्यवस्थापक चंद्रशेखर साठे यांनी प्रास्ताविक केले. उपमहाव्यवस्थापक श्रीराम आपटे यांनी बँकेविषयी माहिती दिली. इंटरनेट बँकिंग सेवा सुरू करून ग्राहकांना टोल फ्री दूरध्वनी सेवाही लवकरच दिली जाणार असल्याचे ते म्हणाले. प्रमोद मुशीराबादकर यांनी सूत्रसंचालन केले. सुहास गोवर्धन यांनी आभार मानले.
संग्रहित लेख, दिनांक 24th Jul 2014 रोजी प्रकाशित
‘संरक्षण, विमा, रियल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक वाढल्यामुळे अच्छे दिन’
नदीजोड प्रकल्प, गंगा स्वच्छता अभियान यांसारख्या दीर्घकालीन योजनांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली. संरक्षण, विमा व रियल इस्टेट क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढवल्यामुळे अच्छे दिन नक्की येतील, असे मत पुणे येथील जनता सहकारी बँकेचे सहव्यवस्थापक जयंत काकतकर यांनी व्यक्त केले.
First published on: 24-07-2014 at 01:25 IST
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Acche din by increase investment of defence insurance real estate