राज्याच्या औद्योगिक धोरणात विदर्भाला झुकते माप देण्याची हमी देणाऱ्या औद्योगिक धोरणाचा शासकीय अध्यादेश निघालेला नसल्याने गाजावाजा झालेले  ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’चे आयोजन पुढे ढकलण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. येत्या २५ आणि २६ फेब्रुवारीला नागपुरात ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’ची घोषणा पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी केली होती.
यासाठी लोकप्रतिनिधींची बैठकही घेण्यात आली. मात्र, घोषणेपासून आयोजनाच्या नियोजनाची दिशा स्पष्ट करण्यात आलेली नाही, बडय़ा उद्योजकांशी योग्य तऱ्हेने संपर्क साधण्यात यंत्रणेची संथ गती तसेच औद्योगिक धोरणाचा शासकीय अध्यादेश जारी झालेला नाही, या कारणांमुळे यावर सावट आले आहे.
पालकमंत्री शिवाजी मोघे यांनी याला दुजोरा दिला असून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी एकदोन दिवसात चर्चा झाल्यानंतर पुढील तारखेसंदर्भात निर्णय होऊ शकतो, असे संकेत दिले. आयोजन दोन आठवडय़ांवर आले असताना अ‍ॅडव्हांटेजचे माहितीपत्रकच तयार नाही, त्यामुळे उद्योजकांशी संपर्क साधण्यापासून त्यांना एकूण आयोजनाविषयी माहिती देण्याचा प्रश्न उद्भवला आहे. संकेतस्थळही अद्याप केले जात आहे. घाईगर्दीच्या आयोजनपेक्षा या आयोजनातून काही ठोस निष्पन्न व्हावे, यासाठी नियोजित तारखा पुढे ढकलण्यास हरकत नसल्याचे काहींनी म्हटले आहे. ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’ यंदाच्या वर्षांतील विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाला चालना देणारे सर्वात मोठे औद्योगिक आयोजन समजले जात आहे. परंतु, तारखा लांबणीवर पडण्यात विदर्भातील लोकप्रतिनिधींची उदासीनताही यासाठी कारणीभूत ठरल्याचे समजते. उत्कृष्ट आयोजनाच्या दृष्टीने अत्यंत कमी अवधी मिळणार असल्याने आयोजन पुढे ढकललेले बरे या निर्णयाप्रत आयोजक आले आहेत.
नुकतीच मुंबईत खासदार विजय दर्डा यांनीही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन अ‍ॅडव्हांटेजच्या आयोजनाविषयी चर्चा केली. महिनाभरापूर्वी ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’ची घोषणा पालकमंत्र्यांनी केली होती. खुद्द मुख्यमंत्री ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’त स्वारस्य ठेवून असल्याने तो होणारच याविषयी शंका नाही. मुख्यमंत्र्यांचा भार विदर्भातील कापूस उत्पादनामुळे वस्त्रोद्योग, सहकार, कृषी उत्पादन प्रक्रियेवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परंतु, या उद्योगांशी संबंधित बडय़ा उद्योजकांशी संपर्क साधण्यात येऊनही त्यांच्याकडून ठोस प्रतिसाद आलेला नाही. संत्रा प्रक्रिया उद्योगांचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला असला तरी केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल, विजय दर्डा यांच्यासह बहुतांश लोकप्रतिनिधींचा कल ऑटो हब’च्या दिशेने आहे. ‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’मध्ये  १० हजार ८०० कोटींचे सामंजस्य करार होण्याची अपेक्षा आहे परंतु, प्रत्यक्ष सामंजस्य करार होणे आणि प्रत्यक्षात गुंतवणूक येणे ही प्रक्रिया बरीच लांबलचक आहे.