कृषी विज्ञान केंद्रासाठी तालुका बीजगुणन केंद्राची ३ हेक्टर ७९ आर (साडेनऊ एकर) जमीन अनधिकृतपणे ताब्यात घेणे आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या अटी व शर्थीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जीवनज्योत चॅरिटेबल ट्रस्टला कारणे दाखवा नोटीस बजावून कृषी विज्ञान केंद्राची ७.६४ हेक्टर जमीन ताब्यात का घेऊ नये, अशी विचारणा जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. शासकीय जमिनीवर अस्तित्वात असलेल्या अक्षदा मंगल कार्यालयाला सोमवारी बजावलेल्या नोटिशीचे प्रकरण बाहेर आले. त्याच वेळी जिल्हाधिकारी एस. पी. सिंह यांनी कृषी विज्ञान केंद्रावर जमिनीचा अनधिकृत वापर केल्याप्रकरणी नोटीस बजावल्याचे सांगितले. जीवनज्योत चॅरिटेबल ट्रस्टला २८ सप्टेंबर १९९४ रोजी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने कृषी विज्ञान केंद्र सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली. २४ ऑक्टोबर १९९४ रोजी परभणी तालुका बीजगुणन केंद्राची सव्‍‌र्हे नं. ६१५, ६१६ व ६१७ मधील अनुक्रमे १.४० हेक्टर, २.४४ हेक्टर व ३.८० हेक्टर अशी एकूण ७.६४ हेक्टर जमीन शासन नियमातील अटी व शर्थीच्या अधीन राहून ट्रस्टला भाडे तत्त्वावर दिली होती. जमिनीचा ताबा घेताना चुकीची चतुसीमा दाखविल्यामुळे संस्थेला दिलेल्या जमिनीव्यतिरिक्त सव्‍‌र्हे नं. ६१८ मधील १.६२ हेक्टर व ६२० मधील २.१७ हेक्टर अशी एकूण ३.७९ हेक्टर आगाऊची जमीन देण्यात आली. या जमिनीत प्रशिक्षण व भेट योजनेतंर्गत शेतकरी प्रशिक्षण व निवासासाठी असलेल्या इमारतीसह जमीन दिल्याप्रकरणी तहसीलदारामार्फत चौकशी झाली. चौकशी अहवालात ही जमीन मंजूर जमिनीव्यतिरिक्त असल्याचे नमूद करण्यात आले.कृषी विज्ञान केंद्र सुरू करण्यासाठी किमान ५० एकर जमीन असणे आवश्यक आहे. ५० एकर जमीन असल्यासंबंधी सात-बारा व इतर कागदपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करणे आवश्यक असून, शासन निर्णयाप्रमाणे जमिनीबाबत भाडेपट्टा करारनामा करणे अनिवार्य आहे. असे असतानाही संस्थेने भाडेपट्टा करारनामा केला नाही. २००८ नंतर भाडे रकमेचा भरणा केला नाही. त्यामुळे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन होते, असे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. कृषी विज्ञान केंद्राच्या १० गुंठे जागेत राजीव गांधी कृषी महाविद्यालय विनापरवानगी चालवण्यात येत आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ कलम ५३ व ५४ मधील तरतुदी विचारात घेता कृषी विज्ञान केंद्रासाठी देण्यात आलेली ७.६४ हेक्टर जमीन ताब्यात का घेऊ नये, तसेच १५ टक्के वाढीसह भाडे वसूल का करू नये, या बाबत सात दिवसांत खुलासा सादर करावा, अशी नोटीस जिल्हा प्रशासनाने संबंधितांना बजावली आहे.
