मुंबई : वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत सुधारणा करून त्यातील गळती रोखून ती अधिक सुटसुटीत करण्याकरिता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यंच्या अध्यक्षतेखाली आठ राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांचा मंत्रिगट के ंद्रीय वित्त मंत्रालयाने स्थापन के ला आहे. अजितदादा राष्ट्रीय पातळीवर प्रथमच महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडणार आहेत. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या अलीकडेच लखनौत झालेल्या बैठकीत प्रणालीतील गळती दूर करण्याबाबत चर्चा झाली. सध्याच्या रचनेत काही बदल के ले जाणार आहेत. हे बदल सुचविण्यासाठी मंत्रिगट स्थापन करण्यात आला आहे. अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटात दिल्ली, हरयाणा, आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, ओडिशा आणि तमिळनाडू या राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांचा समावेश आहे. हा मंत्रिगट वेळोवेळी वस्तू आणि सेवा परिषदेला सूचना किं वा शिफारसी करणार आहे.
