* अनधिकृत बांधकामावर कारवाईसाठी पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
*   मोडकळीस आलेल्या इमारतींना २४ तासांची डेडलाइन
मुंब्रा येथील अनधिकृत इमारतीच्या दुर्घटनेनंतर राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिका अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पदनिर्देशित अधिकारी नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानंतर अलिबागमधील अनधिकृत बांधकामाविरोधात कारवाई तीव्र करण्यात आल्याची माहिती मुख्याधिकारी कल्पिता पिंपळे यांनी दिली आहे.
   मुंब्रा दुर्घटनेनंतर आता राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी पदनिर्देशित अधिकारी नेमले जाणार आहे. या निर्णयानुसार प्रत्येक वॉर्डसाठी एक अधिकारी आणि एक कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे. या अधिकाऱ्यांवर स्वत:च्या वॉर्डमधील अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण करून कारवाईची जबाबदारी दिली जाणार आहे. अलिबाग शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाईला सुरुवात केली आहे. कारवाईच्या पहिल्या टप्प्यात शहरातील बाजारपेठ परिसर आणि पीएनपीनगर परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे. शहरातील अजून ९ अनधिकृत इमारतींना नगरपालिकेने नोटीस बजावण्यात आली आहे.
या अनधिकृत इमारतींना एका महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. महिन्याभरात त्यांनी आपणहून अनधिकृत बांधकाम पाडली नाही, तर नगरपालिका स्वत: ही बांधकाम पाडून कारवाईचा खर्च वसूल करणार आहे. शहरातील मुख्य रस्त्यांवर काही दुकानांनी समोर अनधिकृत शेड उभ्या केल्या आहेत. यांच्यावरही कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे दुकानदारांनी स्वत:हून ही शेड्स काढून टाकावीत, असे आवाहन पिंपळे यांनी केले आहे.
शहरात मारुती नाका आणि आंग्रेवाडा परिसरातील काही इमारती अंत्यत धोकादायक झाल्या आहे. या इमारती कधीही पडतील अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे या मोडकळीस आलेल्या चार इमारतींना पाडून टाकण्याच्या सूचना वेळोवेळी देण्यात आल्यात.
मात्र संबंधित व्यक्तींनी त्यावर कारवाई केलेली नाही. आता येत्या २४ तासांत कारवाई झाली नाही तर नगरपालिका ही मोडकळीस आलेली बांधकामे पाडणार असल्याचे मुख्याधिकारी पिंपळे यांनी स्पष्ट केले आहे. येत्या काही दिवसांत अतिक्रमण करणाऱ्या हातगाडय़ांविरोधात मोठी कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.