वारंवार आक्षेप घेतल्यानंतरही निकृष्ट दर्जाच्या कोळशाचा पुरवठा करणाऱ्या वेकोलिविरुद्ध महाजनकोने अखेर राष्ट्रीय कोळसा नियंत्रक तसेच भारतीय स्पर्धा आयोगाकडे दाद मागितली आहे.
 राज्यात महाजनकोची सात औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रे आहेत. या केंद्रांना कोल इंडियाच्या अधिनस्थ काम करणाऱ्या कोळसा उत्पादक कंपन्यांकडून कोळशाचा पुरवठा होतो. या कंपन्यांकडून मिळणारा कोळसा निकृष्ट दर्जाचा असल्याने महाजनकोच्या वीजनिर्मितीवर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. उत्कृष्ट दर्जाचा कोळसा मिळावा म्हणून महाजनकोने वेकोलिकडे वारंवार मागणी केली. मात्र या कंपनीने कधीच त्याची गंभीरपणे दखल घेतली नाही. गेल्या वर्षी ९ सप्टेंबरला तेव्हाचे ऊर्जा मंत्री अजित पवार व वेकोलि अधिकाऱ्यांमध्ये या मुद्यावर दीर्घ बैठक झाली. याशिवाय वीज नियामक मंडळाचे अध्यक्ष व वेकोलिच्या अधिकाऱ्यांमध्येसुद्धा दोनदा बैठका झाल्या. मात्र त्यातूनही काही तोडगा निघाला नाही. वेकोलिचे अधिकारी ऐकायला तयार नाहीत हे बघून अखेर महाजनकोने प्रथमच देशाच्या कोळसा नियंत्रकाकडे अपील केले आहे.  महाजनकोला एकूण कोळशाच्या ६० टक्के पुरवठा वेकोलिकडून होतो. उरलेला ४० टक्के कोळसा साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्ड, महानदी कोलफिल्ड व सिंगरानी कोल कंपनीकडून होतो. या चारही कंपन्या कोल इंडियाच्या अंतर्गत काम करतात. देशातील वीज प्रकल्पांना चांगला कोळसा मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने चार वर्षांपूर्वी नवीन कोळसा पुरवठा धोरण अमलात आणले. या धोरणानुसार महाजनकोने २००९ मध्ये या चार कोळसा कंपन्यांशी कोळसा पुरवठय़ाचा करार केला. या करारात कोळशाच्या दर्जाची तपासणी कोळसा कंपनीच्या खाणीतच होईल, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. ही तपासणी पूर्णपणे एकांगी व पक्षपाती होत असल्याचे महाजनकोचे म्हणणे आहे. महाजनकोचे व्यवस्थापकीय संचालक आशिष शर्मा यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांना पाठवलेल्या पत्रात हा मुद्दा नमूद केला आहे.  कोळशाच्या दर्जाची तपासणी तसेच परीक्षण महाजनको व कोळसा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे करणे योग्य ठरते. प्रत्यक्षात कोळसा कंपन्या केंद्राच्या धोरणाचा हवाला देत अशा संयुक्त तपासणीस आजवर नकार देत आल्या आहेत. त्यामुळे कोळसा कंपन्यांकडून मिळेल तो कोळसा महाजनकोला नाइलाजाने वापरावा लागतो. कोळसा कंपन्यांच्या बहुतांश खाणी ओपन कास्ट असल्याने त्यातून मिळणाऱ्या कोळशात दगड व मातीचे प्रमाण अधिक असते. त्याचा परिणाम वीजनिर्मितीवर होतो. अनेकदा संच बंद पडतात. भरपूर पैसे मोजूनसुद्धा पाहिजे तसा कोळसा मिळत नसल्याने अखेर महाजनकोने हा मुद्दा देशाच्या कोळसा नियंत्रकांसमोर नेला आहे. याशिवाय अशाच पद्धतीचे अपील भारतीय स्पर्धा आयोगाकडेसुद्धा करण्यात आले आहे.     
महानिर्मितीचा दावा आणि वस्तुस्थिती
महानिर्मिती व महावितरण या दोन्ही कंपन्या दीर्घकाळापासून वीज खरेदी विक्रीसाठी कटिबद्ध आहेत. वीज क्षेत्रातील विविध आव्हानांचा मुकाबला संयुक्तपणे करण्यासाठी दोन्ही कंपन्या प्रयत्न करीत आहेत असे स्पष्टीकरण महानिर्मितीतर्फे ‘लोकसत्ता’त प्रकाशित झालेल्या वृत्तात करण्यात आले आहे. परंतु, महावितरणने महानिर्मितीचे ५ हजार कोटी रुपये थकविल्याच्या वृत्तात या दोन्ही कंपन्यांच्या कटिबद्धतेविषयी कोणतीही शंका घेण्यात आलेली नाही. महावितरणचे बहुतांश उत्पन्न खासगी वीज कंपन्यांची देयके अदा करण्यासाठी जात आहे, असे या वृत्तात महावितरणमधील सूत्रांच्या आधारे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, यावर महानिर्मितीने दिलेले स्पष्टीकरण कोडय़ात टाकणारे आहे.