शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानचा कारभार पाहण्यासाठी ४५ दिवसांत भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस) अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. के. यू. चांदिवाल व न्या. व्ही. एम. देशपांडे यांनी दिले.
साईबाबा संस्थानची कोटय़वधीची मालमत्ता आहे. दररोज किमान ३५ हजार भाविक मंदिरातील महाप्रसादाचा लाभ घेतात. संस्थानच्या वतीने २०० खाटांचे रुग्णालय चालविले जाते. अडीच हजार क्षमतेचे भक्तनिवास आहे. संस्थानच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत ७ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांची आस्थापना आहे. त्यामुळे कारभार सुधारावा, यासाठी दूरदृष्टी असणारा भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी नियुक्त केला जावा, अशी याचिका संजय काळे, संदीप कुलकर्णी, उत्तम शेळके व राजेंद्र गोंदकर यांनी दाखल केली होती. गेल्या ९ महिन्यांपासून मंदिराचा कारभार प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे आहे. मंदिराला आयएएस दर्जाचा अधिकारी देऊ नये, असा आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र, अॅड. सतीश तळेकर व अॅड. किरण नगरकर यांनी संस्थानसाठी भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्याची आवश्यकता का आहे, याबाबत युक्तिवाद केला. त्यानंतर सरकारने ४५ दिवसांत अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले.
‘कोल्हार-शिर्डी रस्त्याचे काम चार महिन्यांत करा’
नगर जिल्हय़ातील कोल्हार-शिर्डी दरम्यानच्या चौपदरी रस्त्याचे व कोपरगाव-शिर्डी या सहापदरी रस्त्याचे काम चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.