संदीप आचार्य गेले वर्षभर करोना काळात करोना रुग्णांसाठी काम करून घेऊन राज्य सरकारने आम्हाला फुटकी कवडीही दिली नाही. त्यामुळे आता बेमुदत संपातून माघार नाही असा संताप राज्यभरातील आशा कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे. जवळपास ७० हजार आशांनी आजपासून राज्यव्यापी संप पुकारला असून याचे गंभीर परिणाम ग्रामीण भागातील करोनाच्या कामावर होऊ शकतात असे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. 'आशां'ना संप करायला भाग पाडणारे सरकार करोनाच्या तिसऱ्या लाटेविषयी किती गंभीर आहे हेच यातून स्पष्ट होते असेही तिखट उद्गार आशा कार्यकर्त्यांनी काढले. आठ तासांच्या कामाचे फक्त ३५ रुपये! केंद्र व राज्य सरकारकडून एरवी आरोग्याच्या विविध कामांपोटी आशा कार्यकर्त्यांना चार हजार रुपये मानधन मिळते. मात्र गेले वर्षभर या 'आशां'ना आरोग्य विभागाकडून करोनाच्या विविध जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत. यात घरोघरी जाऊन ताप, ऑक्सिजन पातळी मोजण्यासह सर्वेक्षणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. तसेच लसीकरणाच्या कामाला मदत करण्यापासून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर करोना रुग्णतपासणीच्या कामात सहकार्य करावे लागते. केंद्र सरकारने यासाठी महिन्याला एक हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता जाहीर केला आहे. याचाच अर्थ रोजचे ३५ रुपये आठ तासाच्या कामासाठी आम्हाला दिले जातात, असे निर्मला माने या आशा कार्यकर्तीने सांगितले. आता आम्ही हे सहन करणार नाही! गेले वर्षभर करोनाचे काम आमच्याकडून करून घेणाऱ्या राज्य सरकारने अजूनपर्यंत फुटकी कवडीही आम्हाला दिली तर नाहीच उलट आरोग्य विभागाच्या अन्य कामांसाठी मिळणारे अडीच तीन हजार रुपयेही देणे बंद केल्याचे निर्मला यांनी सांगितले. करोनामुळे एखादी आशा आजारी पडून कामाला आली नाही तर हे सरकार आमचे पैसेही कापून घेत असल्याचे आशांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' योजना केवळ आशांमुळेच यशस्वी झाली, तेव्हाही आरोग्य विभागाने कामाचे ठरलेले पैसे देण्यास खळखळ केली होती. करोनाच्या कामासाठी डॉक्टरांपासून परिचारिकांपर्यंत सर्वांना हे सरकार हवे तेवढे पैसे देते आणि ग्रामीण आरोग्याचा कणा असलेल्या 'आशां'ना वेठबिगार म्हणून राबवून घेते हे आता आम्ही सहन करणार नाही, असेही संपावरील आशांनी सांगितले. संप करण्याची वेळ सरकारनं आणली! मंगळवारपासून आशांनी राज्यव्यापी संप पुकारला असून आशा गुलाम नाहीत, आशा वेठबिगार नाहीत असा नारा जागोजागी त्यांच्याकडून दिला जात आहे. 'आशां'ना करोनाचे रोज किमान ५०० रुपये मानधन मिळावे, आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, करोनामुळे आशा किंवा त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती आजारी पडल्यास उपचाराचा खर्च वा उपचार मिळावा तसेच करोनामुळे मृत्यू झाल्यास आशांच्या कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरी मिळावी अशी अपेक्षा 'महाराष्ट्र राज्य आशा- गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समिती'ने व्यक्त केल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. सरकारने खरंतर यापूर्वीच स्वत: हून आशांच्या कामाची दखल घेऊन ठोक काही देणे अपेक्षित होते. त्याऐवजी संप करण्याची वेळ सरकारने आमच्यावर आणली आहे. आम्ही सरकारला अनेकदा निवेदन दिले. तसेच आम्हाला संप करायचा नाही, असेही सांगितले होते. मात्र सरकार केवळ 'आशां'ना मानाचा मुजरा करून कृतज्ञता व्यक्त करणार असेल व काहीच देणार नसेल तर संप करणे हाच पर्याय राहातो, असे एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. सरकारनं मेस्मा लावूनच बघावा! करोनात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून आज आशा काम करत आहेत. रोज ५० घरांना भेटी देऊन ताप, ऑक्सिजन पातळी व आरोग्याची माहिती गोळा करण्याचे काम करत आहे. सरकार 'आशां'ना पुरेसे मास्क, सॅनिटाइजर वा अन्य सुरक्षा व्यवस्था पुरेशा प्रमाणात देत नाही. तरीही आपला जीव धोक्यात घालून आशा काम करत आहेत. सरकार या आशांना वेठबिगार समजत असल्यानेच आम्हाला राज्यव्यापी संप पुकारावा लागल्याचे त्यांनी सांगितले. आता सरकारकडून आशांचा संप चिरडण्याची तयारी सुरु आहे. अधिकारी पातळीवरून आशांवर दबाव आणला जात आहे. 'मेस्मा' लागू करण्याची भाषा काही अधिकारी वापरत आहेत. सरकारने 'मेस्मा' लावूनच बघवा असे आव्हान एम. ए. पाटील यांनी दिले आहे. उपकाराची फेड अपकाराने केली जाणार असेल तर 'आशा' लढण्यास तयार असल्याचे संघटनेचे नेते शंकर पुजारी यांनी सांगितले. संप पुकारल्यापासून आरोग्य विभागाकडून कोणीही बोलायला आले नसल्याचेही शंकर पुजारी यांनी सांगितले. 'आशा' या राज्याच्या ग्रामीण आरोग्याचा कणा असून आशां ना संप करायला लावणारे सरकार करोनाच्या तिसऱ्या लाटेविषयी किती गंभीर आहे तेच यातून स्पष्ट होते असे एम. ए. पाटील म्हणाले.
