संजय राऊतांच्या घरी सकाळी ईडीच्या पथकाने छापा टाकला. या चौकशीला सहा तासापेक्षा अधिक काळ झाला आहे. पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी ही चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात मनीलॉर्डिंग झाल्याचा आरोप ईडीकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे संजय राऊत यांच्यावर अटकेची टागंती तलवार कायम आहे. ईडीच्या या कारवाईवरून भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी उद्धव ठाकरेसह शरद पवार यांना खोचक टोला लगावला आहे. संजय राऊतांना अटक झाली, तर उद्धव ठाकरे मुलाखत कोणाला देणार? आणि शिवसेनेत राहून राष्ट्रवादीची भांडी कोण घासणार? अशी काळजी शरद पवार यांना असल्याचे ट्वीट भातखळकर यांनी केले आहे. हेही वाचा - संजय राऊतांवरील ईडी कारवाईवर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया म्हणाले, “त्यांना अटक होतेय की…” संजय राऊतांची ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. तसेच त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. यावरून अतुल भातखळकर यांनी बोचरी टीका केली आहे. ''संजय राऊतांना अटक झाली, तर मुलाखत कोणाला देणार? अशी काळीज सद्या उद्धव ठाकरेंना आहे. तसेच शिवसेनेत राहून राष्ट्रवादीची भांडी कोण घासणार? अशी काळजी शरद पवार यांना आहे'' असे ट्वीट भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी केले आहे. https://twitter.com/BhatkhalkarA/status/1553639858039554051?s=20&t=zHBmppfAcNEcALjQNOZ0CA प्रकरण नेमकं काय आहे? पत्रा चाळ परिसरातील बैठ्या घरांमध्ये राहात असलेल्या ६७२ कुटुंबीयांचा पुनर्विकास करण्यासाठी २००८ मध्ये ‘मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स’ची रहिवाशांनी नियुक्ती केली. ही घरे भाडेतत्त्वावर असल्यामुळे त्यासाठी म्हाडाची परवानगी आवश्यक होती. म्हाडानेही त्यास तयारी दाखवत विकासक आणि सोसायटीसमवेत करारनामा केला. याअंतर्गत मूळ रहिवाशांचे मोफत पुनर्वसन केल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या बांधकामामध्ये विकासक आणि म्हाडामध्ये समान हिस्सा राहणार होता. मात्र म्हाडा अधिकाऱ्यांनी जमिनीची मोजणी कमी केल्यामुळे विकासकाला ४१४ कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याचा आक्षेप निवासी लेखापरीक्षण विभागाने घेतला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी म्हाडावर जोरदार ताशेरे ओढले. त्यानंतर त्यास जबाबदार असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले. पाहा व्हिडीओ - एका महिन्याच्या नोटिशीची मुदत संपल्यावर विकासकाची उचलबांगडी करण्यात आली. मात्र विकासकाला पुनर्वसनातील सदनिका बांधण्याआधीच विक्रीची परवानगी देणाऱ्या तत्कालीन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यावर काहीही कारवाई केली नाही. मात्र त्याचा फटका सामान्य रहिवाशांना बसला आहे. गेली पाच वर्षे भाडे नाही आणि हक्काचे घरही गमावावे लागले आहे.
