तालुक्यातील ढोकी येथील तेरणा शेतकरी साखर कारखान्याच्या २००७ मधील निवडणुकीसाठी झालेल्या खर्चाच्या वसुलीसाठी कारखान्याची जमीन लिलावाची प्रक्रिया शिवसेनेच्या दणक्यामुळे बुधवारी थांबविण्यात आली.
तेरणा साखर कारखान्याच्या २००७ मध्ये झालेल्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी जिल्हा प्रशासनाचा २५ लाख २७ हजार ७३२ रुपये एवढा खर्च झाला होता. वास्तविक हा खर्च संबंधित कारखान्याने जिल्हा प्रशासनाकडे भरणा करावयास हवा होता. पण कारखान्याने ही रक्कमच जिल्हा प्रशासनाकडे न भरल्यामुळे या पशांच्या वसुलीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीची ६ हेक्टर १९ आर जमिनीचा लिलाव करण्यात येणार होता. तशी पूर्वतयारीही जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आली होती.
मात्र २००७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीसाठी जिल्हा प्रशासनाने जो खर्च केला त्यावेळी कारखान्यात साखर, स्पिरीट, मोलॅसीस, बॅगस आदी ३३२ कोटींची मालमत्ता पडून होती. त्यावेळी जिल्हा प्रशासनाने या रक्कमेची वसुली का केली नाही? एवढेच नव्हे तर निवडणूक होऊन ७ वष्रे झाली. तोपर्यंत जिल्हा प्रशासनाने या रकमेच्या वसुलीची कार्यवाही का केली नाही? या जमिनीवर शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनास या जमिनीचा लिलाव करता येणार नाही, असा इशारा  शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुधीर पाटील यांनी एका लेखी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला होता.
दरम्यान आज होणारा लिलाव बंद करण्यासाठी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख सुधीर पाटील यांच्यासह शेतकरी सेनेचे जिल्हा संघटक मुजीब पठाण, ढोकी विभाग प्रमुख गुणवंत देशमुख, तेरचे विभागप्रमुख अनंत भक्ते, माणिक वाकुरे, शिवाजी सरडे, पांडू भोसले, भगतसिंग गहीरवार, पप्पू मुंडे आदी सेनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह कारखान्याचे सभासद व शिवसनिक मोठय़ा संख्येने कारखाना स्थळावर जमले होते. मात्र या ठिकाणी जिल्हा प्रशासनाचा कोणताही अधिकारी व कर्मचारी फिरकलाच नाही. शेवटी हा लिलाव बेमुदत स्थगित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आल्याचे जिल्हाप्रमुख सुधीर पाटील यांनी सांगितले.