मराठा आरक्षणावरून मनोज जरांगे पाटील आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात संघर्ष चालू आहे. मनोज जरांगे यांच्या मागणीनंतर राज्य सरकारने कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा कुटुंबाना प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वातील समिती मराठा आरक्षणासाठी काम करत आहे. परंतु, भुजबळ यांनी ही समिती रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच मराठा कुटुंबांना कुणबी प्रमाणपत्र देणं थांबवावं अशी मागणीदेखील केली आहे. यावरून त्यांच्यावर टीका होत आहे. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीदेखील भुजबळांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, ओबीसींबाबतची भूमिका मांडायची असेल तर छगन भुजबळ यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा. अन्यथा त्यांच्याबाबत वेगळी भूमिका घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी विचार केला पाहिजे. विखे पाटलांच्या या वक्तव्यावर आमदार बच्चू कडू यांनी काही वेळापूर्वी प्रतिक्रिया दिली आहे. आमदार बच्चू कडू छगन भुजबळ यांना उद्देशून म्हणाले, "तुम्ही मंत्रिमंडळात असताना असे आरोप करत असाल तर मग तुमच्याबद्दल लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल. भुजबळांच्या सभेला विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते (विजय वडेट्टीवार) येतात आणि त्याच वेळी भुजबळ हे मंत्रिपदी कायम राहतात. हे जगातलं आठवं आश्चर्य आहे." जालन्याच्या आंबड येथे अलिकडेच ओबीसी एल्गार सभा पार पडली. या सभेला छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांनी संबोधित केलं होतं. त्यावरून बच्चू कडू यांनी भुजबळांवर टीका केली आहे. हे ही वाचा >> “बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही आरक्षणाची मर्यादा वाढवा, त्याआधी…”, मनोज जरांगेंचा राज्य सरकारला सल्ला बच्चू कडू म्हणाले, छगन भुजबळ यांना खरंच ओबीसींचं भलं करायचं असेल तर आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत. परंतु, मराठ्यांना वेगळं करून भलं होणार नाही. मराठ्यांना ओबीसीत घ्यावंच लागेल.मुळात आता आरक्षणाचा मुद्दाच संपला आहे. मराठवाड्यातल्या आठ जिल्ह्यांचा विषय आहे. प्रत्येक जिल्ह्यांमधील मराठ्यांच्या कुटुंबांची संख्या चार लाख आहे. आठ जिल्हे गुणिले चार लाख म्हणजे ३२ लाख मराठा कुटुंबं असतील. त्यातले अर्धे बाद होतील, मग १६ लाख राहतील. प्रति कुटुंब चार व्यक्ती या हिशेबाने ६४ लाख मराठे असतील. त्यापैकी ३६ लाख लोकांना प्रमाणपत्र मिळालं आहे. उरलेल्या २५ ते ३० लाख लोकांचा विषय बाकी आहे. तुम्ही (छगन भुजबळ) सभा घेत असताना मराठा कुटुंबांना कुणबी प्रमाणपत्र दिली आहेत आणि ते कायदेशीर आहे. त्यास कोणीच अडवू शकत नाही. मी ही गोष्ट मुद्दाम सांगतोय.
