शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त नियुक्तीसाठी राज्य सरकारने केलेल्या नियमावलीला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिकांची सुनावणी आता उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात होणार आहे. येत्या मंगळवारी (दि. १८) ही सुनावणी होईल.
संस्थानच्या विश्वस्त नियुक्तीसाठी सरकारने केलेल्या नियमावलीस माहितीच्या अधिकाराचे कार्यकर्ते संजय काळे यांच्यासह तिघांनी औरंगाबाद खंडपीठात, तर मनसेचे आमदार बाळा नांदगावकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयात नांदगावकर यांची याचिका सुनावणीला आली असता न्यायमूर्ती ए. आर. जोशी व ए. एस. ओका यांनी अशाच प्रकारच्या याचिका औरंगाबाद खंडपाठीत दाखल झालेल्या असल्याने त्या तिकडे वर्ग कराव्यात असा आदेश दिला. काळे यांनी उच्च न्यायालयात संस्थानबाबत झालेल्या याचिकांची सुनावणी एकत्रित औरंगाबाद खंडपीठात करावी, असा अर्ज केला होता. पण नांदगावकर यांच्या याचिकेत निर्णय झाल्याने तो निकाली काढण्यात आला. आता औरंगाबाद खंडपीठात येत्या मंगळवारी (दि. १८) सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी होणार आहे. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना दिले जाणारे दर्शन स:शुल्क करावे, साईभक्तांना मोफत प्रसाद (भोजन) द्यावा, गोशाळा सुरू करावी आदी मागण्यांसाठीही काळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी दि. २ जुलै रोजी होणार आहे.
संस्थानने शनिवार व रविवार अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी स:शुल्क दर्शन सुरू केले आहे. पण अनेक मंत्री, आमदार व उच्चपदस्थ अधिकारी हे स:शुल्क दर्शनाची रक्कम न भरता फुकट दर्शन घेत आहेत. त्यांच्याकडून दर्शनाच्या पैशाची वसुली करावी अशी मागणीही काळे यांनी केली आहे.