जिल्हाधिकारी यांच्याशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर अलिबाग खारेपाटातील मच्छीमारांनी धरमतर खाडीत सुरू केलेले बोट रोको आंदोलन गुरुवारी चौथ्या दिवशी स्थगित करण्यात आले. मात्र अन्यायग्रस्त मच्छीमारांना योग्य न्याय मिळाला नाही तर जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला.
धरमतर खाडीतून जे. एस. डब्ल्यू. (इस्पात) तसेच पीएनपी कंपनीच्या कच्च्या मालाची वाहतूक होत असते. रात्रंदिवस चालणाऱ्या या वाहतुकीमुळे धरमतर खाडीच्या दोन्ही काठावर असलेल्या मच्छीमारांचा पारंपरिक मासेमारीचा व्यवसाय बंद पडला आहे. बाधित मच्छीमारांना नुकसानभरपाई मिळावी याकरिता गेली १४ वर्षे कंपनी व्यवस्थापन व प्रशासन यांच्याविरोधात संघर्ष सुरू आहे.
वारंवार आंदोलने होऊनही कंपनी व शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. निर्वाणीचा उपाय म्हणून शिवसेनाप्रणीत धरमतर खाडी प्रकल्पबाधित अलिबाग मच्छीमार संघर्ष समितीने २८ जानेवारीपासून धरमतर खाडीत बोट रोको आंदोलन सुरू केले. जवळपास हजारो मच्छीमार कुटुंबे आपल्या बोटीतून खाडीत रात्रंदिवस पहारा देत होते. या आंदोलनामुळे खाडीतून होणारी मालाची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली.
या आंदोलनाची दखल घेत जिल्हा प्रशासनाने आंदोलकांना चर्चेसाठी पाचारण केले. जिल्हाधिकारी एच. के. जावळे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी यांनी आंदोलकांची भूमिका जाणून घेतली. या प्रश्नावर वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्याची तयारी आंदोलकांनी दर्शवली. या चर्चेत शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख सुरेंद्र म्हात्रे, अलिबाग तालुकाप्रमुख हेमंत पाटील, महिला आघाडीप्रमुख दर्शना पाटील, संघर्ष समितीचे अध्यक्ष धर्मा पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अंकुश शिंदे, प्रांताधिकारी दीपक क्षीरसागर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रशांत बगाडे यांनी सहभाग घेतला. समाधानकारक चर्चेअंती तहसीलदार विनोद खिरोळकर यांच्या उपस्थितीत आंदोलन मागे घेण्यात आले.