‘म्हाडा’ वसाहतींचा पुनर्विकास करताना शासनाला अल्प रक्कम देऊन स्वत:चा फायदा करून घेणाऱ्या बिल्डर लॉबीला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दणका दिला असून, यापुढे घरे देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तसेच प्रत्येक प्रकल्पात किती चटईक्षेत्र निर्देशांक द्यायचा याचा निर्णय सरकारच घेईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांनी कठोर भूमिका घेतल्याने बिल्डरांबरोबरच त्यांची तळी उचलणाऱ्या राजकीय नेत्यांनाही फटका बसल्याचे मानले जाते.
मुंबईत ‘म्हाडा’चे ५६ ले आऊट असून या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे. या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा निर्णय घेताना ‘म्हाडा’ने विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करून या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अडीच चटईक्षेत्र निर्देशांक  देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्याचवेळी इमारतींचा पुनर्विकास करताना अधिमूल्य (प्रिमियम) वा घरे देण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. मात्र २०१० मध्ये या निर्णयात ‘म्हाडा’ने सुधारणा करून अधिमूल्य देण्याची अट रद्द केली होती. या बदलामुळे ‘म्हाडा’ इमारतीचा पुनर्विकास आर्थिकदृष्टया परवडणारा नसल्याचे कारण पुढे करीत बिल्डरांनी या सुधारणेस विरोध केला आहे.
अधिमूल्याच्या बदल्यात घरे देण्याची अट रद्द करावी अशी मागणी बिल्डरांबरोबरच राजकीय पक्षांनीही विधिमंडळात केली होती. शिवसेनेने तर मोर्चा काढून ही अट रद्द करण्याचा आग्रह धरला होता. मात्र बिल्डर आणि सर्वपक्षीयांनी निर्माण केलेल्या दबावास न जुमानता अधिमूल्याऐवजी घरेच देण्याची अट कायम ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला.
या इमारतींचा पुनर्विकास करताना बिल्डरांना म्हाडाला घरे देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. म्हाडाच्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी आता दोन पर्याय देण्यात आले आहेत. ‘म्हाडा’लाही या घरांचा पुनर्विकास करता येईल. बिल्डरांना ही योजना राबवायची असल्यास मनमानीपणे चटईक्षेत्र वापरता येणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.