Anil Deshmukh Money Laundering Case : कथीत १०० कोटी वसुली प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख गेल्या ११ महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. या प्रकरणी सीबीआय आणि ईडी दोघांनीही त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. काही दिवसांपूर्वीच 'ईडी'च्या गुन्ह्यांमध्ये देशमुखांना जामीन मिळाला होता. मात्र, याच प्रकरणात त्यांच्यावर सीबीआयनेही गु्हा दाखल केला असल्याने त्यांच्या तुरंगात राहावे लागले होते. मात्र, आज सीबीआय कोर्टाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. त्यामुळे त्यांची यंदाची दिवाळीही तुरुंगातच जाणार आहे. हेही वाचा - संजय राऊत यांना दिलासा नाहीच; दसऱ्यानंतर दिवाळीही तुरुंगातच सीबीआय न्यायालयाने काय म्हटले? “देशमुख यांच्यावरील गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे. देशाच्या अर्थ व्यवस्थेवर परिणाम करणारा आहे. देशमुख यांना कारागृहात योग्य ते वैद्यकीय उपचार मिळत आहेत. शिवाय प्रकरणातील माफीचा साक्षीदार झालेले पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या जबाबाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यांचा जबाब महत्त्वाचा आहे”, असे विशेष सीबीआय न्यायालयाने देशमुख यांना जामीन नाकारताना नमूद केले. हेही वाचा - “मी लहानपणी पाण्याला फार घाबरायचो, तेव्हा ते मला…”, अजित पवारांनी सांगितली ‘ती’ आठवण! 'ईडी'च्या गुन्ह्यांमध्ये मिळाला होता जामीन अनिल देशमुख यांना गेल्या वर्षी २ नोव्हेंबररोजी ‘ईडी’ने अटक केली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगात आहेत. यादरम्यान, त्यांनी जामिनासाठीही प्रयत्न केला होता, पण त्यांना जामीन मिळू शकला नव्हता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार त्यांच्या जामीन अर्जावर काही दिवसांपूर्वीच सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी याप्रकरणी दिलेल्या जबाबाच्या विश्वासार्हतेवर यावेळी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत देशमुख यांना एक लाख रुपयांच्या हमीवर जामीन मंजूर होता. अनिल देशमुखांविरोधात नेमके आरोप काय? अनिल देशमुखांवर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि सध्या अटकेत असलेले माजी पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांनी १०० कोटी खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी न्यायालयाने गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर 'ईडी'नेही या प्रकरणात कारवाईस सुरुवात केली होती. अनिल देशमुख यांच्यावर आपल्या पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आणि बेनामी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप 'ईडी'कडून करण्यात आला होता.
