लोकसभा निवडणुकांच्या अनुषंगाने देशात राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसत आहेत. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये झालेल्या फुटीमुळे या राजकीय आरोपांना पक्षीय वादाचंही स्वरूप मिळालं आहे. दोन्ही पक्षांमध्ये फूट पडून वेगळे झालेले दोन्ही गट एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताना दिसत आहेत. अजित पवारांबरोबर गेलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस गटाचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी अशाच प्रकारे शरद पवारांवर पंतप्रधानपदाबाबत आरोप केले होते. तसेच, अजित पवार गटाकडून सातत्याने २००४ च्या मुख्यमंत्रीपदाचा मुद्दाही उपस्थित केला जातो. त्यासंदर्भात आता शरद पवारांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. नेमका अजित पवार गटाचा आक्षेप काय? अजित पवार गटाकडून शरद पवारांवर १९९६ आणि २००४ या दोन वर्षांमध्ये घडलेल्या घडामोडींबाबत आरोप केले जात आहेत. प्रफुल्ल पटेलांनी नुकतंच शरद पवारांनी देवेगौडा पायउतार झाल्यानंतर आलेली पंतप्रधानपदाची संधी घालवल्याचा दावा केला आहे. त्याशिवाय, २००४ साली महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जास्त असूनही शरद पवारांनी पक्षाकडे येणारं मुख्यमंत्रीपद नाकारलं, असाही दावा अजित पवार गटाकडून केला जातो. 'लोकसत्ता'ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये शरद पवारांनी यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे. "देवेगौडा पायउतार झाल्यानंतर अस्वस्थता होती" १९९६-९७ साली घडलेल्या घडामोडींचा संदर्भ यावेळी शरद पवारांनी दिला. "देवेगौडांनंतर दिल्लीत अस्वस्थता होती. तेव्हा मी काँग्रेसमध्ये होतो. पक्षाचा लोकसभेतला सभागृह नेता होतो. तेव्हा देवेगौडांचा पाठिंबा काढून घेतला गेला. सीताराम केसरी आणि इतर काहींची भूमिका प्रमुख होती. हे काही खासदारांना आवडलं नाही. माझ्या घरी बैठक झाली. जवळपास बहुसंख्य खासदार तिथे हजर होते. तेव्हा मला सुचवण्यात आलं की तुम्ही पंतप्रधानपदावर दावा करा", असं शरद पवार म्हणाले. "मी जर तेव्हा असं केलं असतं तर राष्ट्रपतींनी मला शपथही दिली असती. त्यांची ती तयारी होती. पण मला हे दिसत होतं की काँग्रेसमधला एक गट या प्रस्तावाला अजिबात पाठिंबा देणारा नव्हता. त्यामुळे त्यांनी विरोधात मत दिलं असतं तर शपथ घेतली त्याच दिवशी मला राजीनामा द्यावा लागला असता. तेव्हा तो प्रस्ताव स्वीकारणं शहापणाचं आहे असं मला वाटलं नाही. प्रफुल्ल पटेल वगैरेंचं म्हणणं होतं की करून टाकुयात. काय होईल ते बघू. पण अशी भूमिका देशाच्या पंतप्रधानपदासंदर्भात घेणं मला शहाणपणाचं वाटलं नाही", अशा शब्दांत शरद पवारांनी त्यांच्या निर्णयाचं समर्थन केलं. "तेव्हा काँग्रेसमध्ये दोन गट होते" दरम्यान, देवेगौडा पायउतार झाले त्या काळात काँग्रेसमध्ये दोन गट होते, असा दावा शरद पवारांनी केला आहे. "त्या काळात कळत-नकळत काँग्रेसमध्ये दोन भाग झाले होते. आम्ही यशवंतराव चव्हाणांचे विचार मानणारे होतो. दुसरा गट इंदिरा गांधींच्या विचारांशी संबंधित असणारा होता. आम्ही त्यापासून थोडे बाजूला होतो. त्या गटाला मी ही जबाबदारी घेणं पचलं नसतं. त्यामुळे ते स्वीकारणं योग्य नाही असं माझं मत होतं", असंही ते म्हणाले. २००४ साली मुख्यमंत्रीपद का नाकारलं? दरम्यान, २००४ साली जास्त आमदार असूनही मुख्यंमत्रीपद का नाकारलं? यावरही शरद पवार यावेळी बोलले. "आम्हाला मुख्यमंत्रीपद मिळाल्यानंतर ते कोण चालवणार? याचा विचार आम्ही करत होतो. अजित पवारांचं नाव तेव्हा नव्हतं. अजित पवार तेव्हा अनुभवाने नवीन होते. तेव्हा छगन भुजबळांसारखी आणखीही काही नावं होती. पण त्यांची निवड केली असती तर पक्ष एकत्र राहिला नसता. त्याचा परिणाम स्थिर सरकार देण्यात आम्ही अपयशी ठरलो असतो. त्यामुळे आम्ही एकमताने हा निर्णय घेतला", अशी भूमिका शरद पवारांनी यावेळी मांडली. “शिवसेनेला भाजपाबरोबर जाण्यापासून २०१४ मध्येच रोखायचं होतं पण..”, शरद पवारांचा गौप्यस्फोट "तेव्हा विलासराव देशमुख यांच्यासारखे लोक प्रशासन व्यवस्थित चालवतील असं आम्हाला वाटलं. दुसरं म्हणजे ते किंवा आम्ही असे आम्ही सगळे काँग्रेसच्याच विचारसरणीचे होतो. दोन भाग झाले त्याची कारणं वेगळी होती. त्यामुळे एका दृष्टीने सरकार चालवायचं असेल तर एकe विचाराचेच लोक सत्तेत असले पाहिजेत असा आमच्या काही वरीष्ठ सहकाऱ्यांचा आग्रह होता. तेव्हा मुख्यमंत्रीपदाऐवजी मंत्रीपदाच्या काही जागा आणखी मिळत असतील तर तेव्हाच्या आमच्या नव्या पिढीच्या लोकांना अनुभव घेण्याची संधी मिळेल. मग भविष्यात मुख्यमंत्रीपदाचा विचार करू असा आमचा विचार होता", असंही शरद पवार म्हणाले.
