चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्राच्या एक हजार मेगाव्ॉटच्या विस्तारित प्रकल्पाचा ५०० मेगाव्ॉट क्षमतेचा संच क्रमांक ८ चा शुभारंभ २८ डिसेंबरला करण्यात येणार आहे. २३४० मेगाव्ॉटच्या प्रकल्पातील सध्या बंद असलेल्या संच क्रमांक १ मधील कोळसा आणि आयात केलेला विदेशी कोळसा या नवीन संचांसाठी वापरण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने ऊर्जा खात्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. या दोन्ही संचांना ४.२८ दशलक्ष टन कोळसा लागणार असून, ओरिसातील मचकट्टा कोल ब्लॉकला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने कोळशाचा प्रश्न भविष्यात गंभीर होणार आहे. बीजीआर व भेल कंपनीकडून संथगतीने सुरू असलेल्या चंद्रपूर विस्तारीत वीज प्रकल्पातील ५०० मेगाव्ॉट क्षमतेच्या संच क्रमांक ८ चे काम पूर्ण झाले आहे, तर संच क्र. ९ चे काम मार्च २०१५ पर्यंत पूर्ण होत आहे. संच क्रमांक ८ चे काम जवळपास पूर्ण झाले असून, येत्या २८ डिसेंबरला जनरेटर, बॉयलर व टर्बाईन सुरू करून सुरुवातीला १०० मेगाव्ॉट, त्यानंतर २०० व नंतर २५० मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. जवळपास मार्च १५ पर्यंत हा संच प्रायोगिक पध्दतीने सुरू ठेवण्यात येणार आहे. एकदा संच पूर्ण क्षमतेने म्हणजे, ५०० मेगाव्ॉट वीज निर्मिती करायला लागल्यानंतर १५ ते २० मार्च २०१५ दरम्यान तो व्यावसायिक दृष्टिकोनातून सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्य अभियंता खोकले यांनी दिली. सध्या संच क्रमांक आठचे कोळसा पुरवठा व फ्लाय अॅशचे काम शिल्लक आहे. येत्या तीन चार दिवसांत ते पूर्ण होईल. त्यामुळे २८ ही तारीख शुभारंभासाठी निश्चित केल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलब्लॉक्स प्रकरणात ओरिसामधील मचकट्टा कोलब्लॉक्स येत असून यामुळे प्रकल्पासाठी कोळशाचे नियोजन कोलमडणार आहे. महाराष्ट्र व गुजरातने त्यांच्या विस्तारित प्रकल्पासाठी महागुजची स्थापना करून संयुक्तरित्या ओरिसामधील मचकट्टा कोलब्लॉक्स आरक्षित करून ठेवला, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच कोलब्लॉक्स रद्द केले आहे. मचकट्टा कोलब्लॉक्सवरही र्निबध घातल्याची माहिती आहे. यामुळे ओरिसातून आयात होणार कोळसा रखडणार आहे. चंद्रपूर विस्तारित प्रकल्पासाठी दरवर्षी ४.२८ दशलक्ष टन कोळसा लागणार असून वाहतुकीचा खर्च वाढणार आहे.प्रकल्पाला उशीर का?या दोन कंपन्यांमुळे वीज प्रकल्प उभारणीस उशीर झाल्याने कोणत्या कंपनीमुळे नेमका किती उशीर झाला, हे शोधण्यासाठी महाजनकोच्या तज्ञ अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानुसार संबंधित कंपनीला दंड ठोठावण्यात येणार आहे. दरम्यान, सध्या बीजीआर व भेल या दोन्ही कंपन्यांची देयके अडवून धरण्यात आलेले आहे. एकदा दंड निश्चित झाल्यानंतर दंडाची रक्कम वसूल केल्यानंतरच या दोन्ही कंपन्यांना उर्वरीत देयके दिले जातील, असेही खोकले यांनी सांगितले.
