महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेत पाचव्या वर्षांत सहभागी झालेल्या मालेगाव तालुक्यातील चार गावांना महापालिकेच्या हद्दवाढीमुळे बाहेर पडावे लागले असले, तरी शहरी भागात या मोहिमेचा प्रायोगिक तत्त्वावर प्रयोग करण्याची संधी शासनाने गमाविली आहे. ग्रामीण भागाप्रमाणे शहरी भागातही ही मोहीम राबविण्याची मागणी होत असताना उपरोक्त गावांमध्ये हा प्रयोग करणे शक्य होते, परंतु शासनाच्या लालफितीच्या कारभारात हा विषयही मागे पडला आहे.
या मोहिमेच्या अंमलबजावणीत उत्तर महाराष्ट्राचे अस्तित्व आधीच ठळकपणे दिसत नसताना जी गावे सहभागी झाली, त्यांनाही या कारणास्तव परिघाबाहेर राहावे लागले आहे. राज्य शासनाने मागील वर्षी मालेगाव महापालिकेची हद्द वाढविण्याची अधिसूचना काढली होती. त्या अंतर्गत सोयगाव, द्याने, म्हाळदे, भायगाव, सायने बुद्रुक, दरेगाव या गावांसह कलेक्टर पट्टा हा भाग मालेगाव महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर महिनाभराच्या काळात ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया पूर्णत्वास गेली. त्यात जी गावे समाविष्ट झाली, त्यातील काही गावांनी महात्मा गांधी तंटामुक्त योजनेत सहभागी होऊन गाव तंटामुक्त करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. महापालिकेत समाविष्ट झाल्याने द्याने, सायने, म्हाळदे, भायगाव या गावांना तंटामुक्त गाव मोहिमेतून बाहेर पडणे भाग पडले. हद्दवाढीमुळे द्यानेसह संबंधित गावांनी तंटामुक्त समितीच्या कामकाजातून वगळण्याची विनंती केली होती, कारण ही मोहीम केवळ ग्रामीण भागासाठी राबविली जात असल्याने शहरी भागाचा त्यात अंतर्भाव नाही. या नियमामुळे संबंधित गावांना मोहिमेत कायम राहणे अशक्य झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मालेगाव महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या या गावांमध्ये संमिश्र स्वरूपाची लोकवस्ती व पॉवरलूम कारखाने आहेत. महापालिकेच्या हद्दीत समावेश झाल्यावर द्याने येथील तंटामुक्त गाव समितीने ही बाब आयेशानगर पोलीस ठाण्याच्या निदर्शनास आणून दिली होती. वास्तविक, या मोहिमेमुळे गेल्या पाच वर्षांत संपूर्ण राज्यात ग्रामीण भागातील तब्बल दहा लाखांहून अधिक तंटे सामोपचाराने मिटविण्यात यश मिळाले आहे. एवढेच नव्हे तर, दरवर्षी दाखल होणाऱ्या तंटय़ांचे प्रमाणही सरासरी ८१ हजारने कमी झाले आहे. या माध्यमातून ग्रामीण भागात सुरू झालेले शांततेचे पर्व लक्षात घेता, त्याची शहरी भागातही अंमलबजावणी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. या पाश्र्वभूमीवर शासनाला मालेगाव तालुक्यातील उपरोक्त गावांच्या सहाय्याने तो प्रयोग राबविणे सहज शक्य होते. तालुक्यातील ज्या चार गावांना या मोहिमेतून बाहेर जावे लागले, त्यांना शहरी भागात समाविष्ट झाल्यानंतर या मोहिमेची कार्यपद्धती अनुसरून आपापल्या परिसरात शांतता नांदविण्याची एक नवीन संधी प्राप्त झाली होती, परंतु शासकीय पातळीवरून नेहमीप्रमाणे त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.