जवळपास ११ वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लोकपाल विधेयकासाठी दिल्लीत आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळाला होता. गेल्या १० वर्षांत केंद्र सरकारसह वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या नियम व अटींवर आधारित लोकपाल विधेयक अंमलात आलं. आता महाराष्ट्रात थेट मुख्यमंत्री व मंत्रीही लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याची तरतूद असणारं विधेयक विधानपरिषदेनं मंजूर केलं आहे. या विधेयकावर चर्चा चालू असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी थेट अण्णा हजारेंना फोन करून याची माहिती दिली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या मिश्किल टिप्पणीची सध्या जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे.
मुख्यमंत्री, मंत्रीही लोकायुक्तांच्या कक्षेत
केंद्र सरकारच्या लोकपाल विधेयकावर आधारित महाराष्ट्रातील लोकायुक्त कायद्यातही सुधारणा करणारं विधेयक गेल्या वर्षी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलं होतं. सध्या चालू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. यानुसार, मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, भारतीय प्रशासन, पोलीस, वनअधिकारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, स्थानिक प्राधिकरणांचे सदस्य, शासकीय-निमशासकीय संस्था, महामंडळ, प्राधिकरण आदी घटक लोकायुक्तांच्या कक्षेत आले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांचा अण्णा हजारेंना फोन
दरम्यान, लोकायुक्त नेमणुकीसाठी देशपातळीवर मोठं आंदोलन उभं करणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंना मुख्यमंत्र्यांनी फोन करून यासंदर्भातली माहिती दिली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मिश्किल टिप्पणी करताच अण्णा हजारेंनीही त्याला हसून दाद दिली. “तुमचा एवढा आग्रह होता. आपली तशी चर्चाही झाली. सध्या एवढी आंदोलनं चालू आहेत. त्यात तुमचं आंदोलन आम्हाला परवडू शकत नाही”, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हणताच अण्णा हजारेंनी त्यावर हसून दाद दिली.
“विधेयक किती शक्तीशाली हे भविष्यात कळेल”
दरम्यान, हे विधेयक किती सक्षम आहे, हे भविष्यात कळेल, असं अण्णा हजारे मुख्यमंत्र्यांना म्हणाले आहेत. “तुमच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत आज लोकायुक्त आलं हे आपल्या सगळ्यांचं भाग्य आहे. पण हे विधेयक किती शक्तिशाली आहे, हे थोड्या दिवसांत कळेल. आत्तापर्यंत जेवढे कायदे झाले असतील, त्यातला सर्वात शक्तिशाली कायदा लोकायुक्त आहे. तुम्ही सगळ्यांनी जोर लावला म्हणून ते झालं”, अशा शब्दांत अण्णा हजारेंनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.
