राज्य सरकारने ९७ व्या घटना दुरुस्तीप्रमाणे राज्याचा नवा सहकार कायदा अध्यादेशाच्या रूपाने अंमलात आणला असला तरी हा कायदाच कायद्याच्या कचाटय़ात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तुर्तास न घेण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. परिणामी सुमारे ६० हजार सहकारी संस्थांमधील विद्यमान संचालकांना रान मोकळे झाले आहे.
९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारने राज्याच्या सहकार कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल केले असून, या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रथम १५ फेब्रुवारी रोजी अध्यादेश काढण्यात आला. मात्र, त्याबाबतच्या विधेयकास विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मान्यता मिळू शकली नाही. हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले. त्यामुळे २३ एप्रिल रोजी पुन्हा एकदा अध्यादेश काढण्याची नामुष्की सरकारवर आली. या अध्यादेशाच्या आधारे मुदत संपलेल्या सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची आणि त्यासाठी राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाची स्थापना आणि अध्यक्षांची नियुक्ती त्वरित करण्याची घोषणा सहकार मंत्र्यांनी केली होती. मात्र, सहकार प्राधिकरणावर कोणाची वर्णी लावायची यावरून दोन्ही काँग्रेसमध्ये अद्याप एकमत न झाल्याने पेच कायम आहे. परिणामी निवडणूक प्राधिकरणच अद्याप अस्तित्वात आलेले नाही.
त्यातच ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने केलेला कायदाच गुजरात आणि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्यामुळे सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. राज्याच्या कायद्याबाबत संयुक्त समितीचा अहवाल येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधीमंडळात मांडण्यात येणार आहे. परिणामी सहकार कायद्यातील ही गोंधळाची परिस्थिती दूर होत नाही, तोवर सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाच न घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे.
राज्यातील १६ हजार सहकारी संस्थांच्या विद्यमान संचालकांचा कार्यकाल संपला असून, २९ हजार संस्थांची मुदत ऑगस्टमध्ये, तर १७ हजार संस्थांची मुदत डिसेंबरमध्ये संपणार आहे.
खर्च वाया जाऊ नये म्हणून..
राज्यातील सध्याच्या कायद्यानुसार  मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थेची निवडणूक लगेच घेणे बंधकारक आहे. याबाबत सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना विचारले असता, कायद्याबाबतची संदिग्धता संपेपर्यंत या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या निवडणुका घेतल्या आणि उद्या उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयात वेगळा निर्णय झाला, तर सहकारी संस्थांचा निवडणुकीवरील खर्च फुकट जाईल म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.