वनहक्क कायद्यांतर्गत जंगलावर सामूहिक मालकी मिळवलेल्या गडचिरोली जिल्हय़ातील ७४ तर गोंदिया जिल्हय़ातील ३० ग्रामसभांना तेंदूपानांचे संकलन व विक्रीचे अधिकार देण्याचा निर्णय वनखात्याने घेतला आहे. या ग्रामसभांना बँकांमार्फत आर्थिक पाठबळ उभे करून देण्याची तयारी सुद्धा शासनाने दर्शवली आहे.
 केंद्र सरकारने २००६ मध्ये लागू केलेल्या वनहक्क कायद्यात देशभरातील ग्रामसभांना अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत. ग्रामसभांना या अधिकाराचा वापर करू द्यायचा की नाही यावरून शासन व स्वयंसेवी संस्थांमध्ये तसेच ग्रामसभांमध्ये बरेच मतभेद होते. तीन वर्षांपूर्वी या कायद्याचा वापर करून जंगलावर मालकी मिळवलेल्या गडचिरोली जिल्हय़ातील लेखामेंढा गावाने बांबू तोडण्याचा व त्याची विक्री करण्याचा अधिकार देशात सर्वप्रथम वापरला. त्यासाठी या गावाला मोठा संघर्ष करावा लागला होता. यानंतर इतर गावांनी तोच कित्ता गिरवण्याचा प्रयत्न सुरू करताच शासनाने ग्रामसभांना सरसकट अधिकार देण्यासाठी कायद्यात दुरूस्ती करावी लागेल अशी भूमिका घेतली होती. या पाश्र्वभूमीवर दोन महिन्यापूर्वी गडचिरोली जिल्हय़ातील ७४ ग्रामसभांनी एकत्र येत तेंदूपाने संकलन व विक्रीसाठी निविदा प्रकाशित केली होती.
या ग्रामसभांनी तेंदू व्यापाऱ्यांच्या आर्थिक पाठबळावर हा उपद्व्याप केल्याचे लक्षात आल्यानंतर गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची दंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी केली होती. या पाश्र्वभूमीवर आता याच ७४ ग्रामसभांना तेंदूपानांचे संकलन व नंतर त्याची विक्री करण्याचे अधिकार वनखात्याने दिले आहेत. सोबतच शेजारच्या गोंदिया जिल्हय़ातील ३० ग्रामसभांना सुद्धा हे अधिकार देण्यात आले आहेत. या ग्रामसभांनी वनहक्क कायद्याचा आधार घेत हे अधिकार वापरण्याची संमती द्यावी अशी मागणी शासनाकडे केली होती. त्याला अनुसरून हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती वनखात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी आज ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. हा निर्णय प्रायोगिक तत्त्वावर नाही तर कायद्यातील तरतुदीनुसार घेण्यात आला आहे असेही ते म्हणाले.
या ग्रामसभांना तेंदूपानाची अवैध तोड करता येणार नाही तसेच जंगलात आगी लावता येणार नाही, असे परदेशी यांनी यावेळी स्पष्ट केले. अवैध तोड व आगीचे प्रकार आढळून आल्यास या ग्रामसभांना अधिकार वापरण्यास मनाई करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. या ग्रामसभांची आर्थिक स्थिती नाजूक असेल तर शासन त्यांना बँकांमार्फत आर्थिक पाठबळ उभे करून देण्यास मदत करेल, असेही ते म्हणाले. गडचिरोली जिल्हय़ातील सुमारे ७०० गावांनी ४ लाख हेक्टर जंगलावर सामूहिक मालकी मिळवली आहे.