काँग्रेस-राष्ट्रवादीत ‘ऊर्जे‘वरून कलगीतुरा रंगणार

 राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे नेते अजित पवार पुन्हा उपमुख्यमंत्री म्हणून सरकारमध्ये परत येताच आता मुख्यमंत्र्यांची नजर आजवर पवारांनी सांभाळलेल्या ऊर्जा खात्याकडे वळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या खात्यातील कारभारावरून पुन्हा एकदा काँग्रेस व राष्ट्रवादीमध्ये कलगीतुरा रंगण्याची चिन्हे आहेत.
अजित पवार पुन्हा मंत्रिमंडळात परतल्याबरोबर मुख्यमंत्र्यांच्या भविष्यातील रणनीतीची चर्चा सुरू झाली आहे. या नव्या रणनीतीनुसार आता मुख्यमंत्री ऊर्जा खात्यातील कारभाराकडे लक्ष देतील, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. दिलीप वळसे-पाटील आणि सुनील तटकरे यांच्यानंतर ऊर्जा खात्याचा कारभार अजित पवार यांच्याकडे आला होता. वळसे-पाटील व तटकरे मंत्रिपदी असतानाही या खात्यातील महत्त्वाचे निर्णय अजित पवारांच्या संमतीनेच होत होते.
या खात्याचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर अजित पवार यांनी राज्याला १२ डिसेंबपर्यंत भारनियमनमुक्त करण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाच्या अनुषंगाने ऊर्जा खात्याने अलीकडच्या काही काळात खाजगी कंपन्यांनी चढय़ा दराने वीज खरेदी करण्याचा सपाटा सुरू केला होता. मुख्यमंत्र्यांनी या खात्याच्या कारभारात लक्ष घालणे सुरू केल्यानंतर या वीज खरेदीच्या मुद्यावरून चव्हाण व पवार यांच्यात बरीच तणातणी झाली होती. या तणातणीचा फटका तीनही वीज कंपन्यांच्या होल्डिंग कंपनीचे अध्यक्ष सुब्रतो राथो यांना बसला.
 या वादात पडण्यापेक्षा त्यांनी सरळ नोकरीचा राजीनामा देत घरी जाणे पसंत केले. आता पवार पुन्हा सत्तेत येताच हा वाद पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता आहे. राज्यातील वीजनिर्मितीसाठी आयात केलेला कोळसा खरेदी करणे, वीज वाहिनीचे मनोरे उभारण्याची कामे व त्यातून शेतकऱ्यांना मिळणारा अत्यल्प मोबदला, प्रारंभी वॉश कोल वापरण्याचा निर्णय घेणे व नंतर तो रद्द करणे असे अनेक वादग्रस्त मुद्दे या खात्यात सध्या चर्चेत आहेत. ग्राहकांकडील थकबाकीमुळे महावितरणची तर विक्री केलेल्या विजेचे पैसे वितरणकडून मिळत नसल्याने आर्थिक स्थिती सध्या नाजूक बनली आहे. राज्यात नवे वीज प्रकल्प उभारण्याबाबत ऊर्जा खात्याने तयार केलेले वेळापत्रकसुद्धा कोलमडून पडले आहे.
 पाश्र्वभूमी लक्षात घेता आता या खात्याच्या कारभारावर आक्षेप घेत हस्तक्षेप करण्याची संधी मुख्यमंत्री सोडणार नाहीत, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.