आर्थिक र्निबध हटविले, सापत्न वागणूक कायम!

जालना, धुळे-नंदूरबार जिल्हा बँकांना राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत दिल्यानंतर आता नागपूर, वर्धा व बुलढाणा जिल्हा बँकांना राज्य सरकारकडून मदत मिळणार आहे. औरंगाबाद येथे अलीकडेच झालेल्या बठकीत या दृष्टीने प्रस्ताव दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मात्र, या यादीतही उस्मानाबाद जिल्हा बँकेला स्थान मिळाले नाही. कलम ११च्या आर्थिक र्निबधातून स्वबळावर बाहेर पडल्यानंतरही बँक सक्षम करण्यास मदत न मिळाल्यामुळे सरकारकडून उस्मानाबाद जिल्हा बँकेला सापत्न वागणूक मिळत असल्याचा प्रत्यय येत आहे.
राज्यातील ६ जिल्हा सहकारी बँका कलम ११ च्या तरतुदीनुसार रिझव्र्ह बँकेने घालून दिलेल्या आर्थिक र्निबधांच्या कचाटय़ात सापडल्या होत्या. अडचणीत सापडलेल्या या संस्था नव्याने उभाराव्यात, म्हणून सरकारने आर्थिक मदत दिली. नांदेडनंतर जालना जिल्हा बँकेला ३० कोटी व धुळे-नंदूरबार बँकेला ७० कोटींची मदत देऊन त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला. त्यापाठोपाठ उस्मानाबादप्रमाणेच होम ट्रेड घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या नागपूर व वर्धा जिल्हा बँकांसह बुलढाणा जिल्हा बँकेलाही सरकारकडून आधार देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. औरंगाबाद येथे सहकार खात्याच्या बैठकीत नागपूर, वर्धा व बुलढाणा बँकेला मदत देण्यासंदर्भात चर्चा झाली. या तिन्ही बँकांनी मदतीसाठी प्रस्ताव दाखल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
सरकारच्या मदतीनंतर कलम ११च्या र्निबधातून बाहेर आलेल्या बँकांना मदत दिली जात आहे, तर दुसरीकडे सरकारची कोणत्याही प्रकारे मदत न घेता कर्मचारी, कर्जदारांच्या प्रयत्नांमुळे आर्थिक र्निबधातून बाहेर पडलेल्या उस्मानाबाद बँकेबाबत मात्र दुजाभाव केला जात आहे. मार्च २०११ मध्ये उस्मानाबाद जिल्हा बँकेचे नेटवर्थ वजा ५३ कोटी, तर संचित तोटा १४२ कोटींच्या घरात होता. गेल्या मार्चअखेरीस संचित तोटा ३२ कोटींवर आला. बँकेला चालू वर्षांत ६५ लाख १४ हजार रुपयांचा नफा झाला. वजा ५३ कोटींवरून नेटवर्थ अधिक ३६ कोटी ४३ लाखांच्या घरात आले. स्वबळावर संकटातून बाहेर झेपावणाऱ्या या बँकेला राज्य सरकारने मात्र अजून मदतीचा हात दिला नाही.
वैद्यनाथन समितीच्या अहवालानुसार केंद्राकडून ९८ कोटी, राज्य सरकारने घेतलेल्या हमीपोटी ११४ कोटी व व्याजापोटी केंद्राकडून १४ कोटी असे एकूण २२६ कोटी रुपये जिल्हा बँकेला प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. ही रक्कम मिळाल्यास राज्यातील अन्य प्रथितयश बँकांच्या रांगेत जिल्हा बँक सहज समाविष्ट होऊ शकेल. मात्र, राज्य व केंद्र सरकारचा दुजाभाव जिल्हा बँकेच्या अडचणीत अधिक भर घालत आहे.