वित्तीय नियोजनाचा दृष्टिकोन सर्वपक्षीय नेत्यांनी स्पष्ट करावा- भोगे

शहराची प्रमुख समस्या कोणती? कोणी रस्ता म्हणेल किंवा कोणी पाणी, मात्र शहराची खरी समस्या महापालिकेतील भ्रष्टाचार आहे. त्यामुळे कितीही पैसा आणला, तरी या शहराचा विकास होईल का, या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच मिळेल, अशा शब्दांत निवृत्त सनदी अधिकारी कृष्णा भोगे यांनी मागील तीन दशकांच्या कारभाराचे वर्णन ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केले.
मूळ प्रश्न वित्तीय व्यवस्थापन नीट न करता येण्याचा आहे. भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी कोणता पक्ष काय प्रयत्न करणार, याची चर्चासुद्धा निवडणुकीच्या दरम्यान होत नाही, याला दुर्दैवच म्हणावे लागेल. कमकुवत आर्थिक नियोजन थोडे जरी सुधारले, तरी १०० ते १५० कोटी रुपये उत्पन्नात सहज वाढ करता येऊ शकते. पाच वर्षांचा एक हजार कोटी रुपयांचा आराखडा महापालिकेला तयार करता आला, तर सरकारवर अवलंबून राहण्याची गरजच उरणार नाही. मात्र, तसे होत नाही. फुगवून अर्थसंकल्प सादर करण्यात कसला मोठेपणा वाटतो, काय माहीत? या क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ‘नेते’ म्हणवून घेणाऱ्यांनीच लक्ष घालायला हवे.
औरंगाबाद महापालिकेचे आयुक्त म्हणून काम करताना कृष्णा भोगे यांनी काही नवीन पद्धती सुरू केल्या होत्या. कारभारातही सुधारणा होत होती. ते गेले आणि त्या सुधारणा लोकप्रतिनिधींनी बासनात गुंडाळून ठेवल्या. दर महिन्याला किती पैसे येतात आणि किती खर्च करता येऊ शकतो.
औरंगाबाद महापालिकेच्या तिजोरीत नेहमीच खडखडाट असतो. मिळणारे उत्पन्न कमी असल्याने विकास ही संकल्पना केवळ पैशात मोजली जात आहे. अधिकचा पैसा आणू, असे प्रत्येक पक्षाचे नेते सांगत आहेत. पण पैसा आणल्यानंतर तो योग्य मार्गाने खर्च करू, यासाठी काय करणार, हे कोणी सांगत नाही. महापालिकेत भ्रष्टाचार नाही, असे कोणी म्हटले तर प्रत्येकाला हसू येईल. त्यामुळे भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणार, हे सर्व पक्षांतील नेत्यांनी सांगायला हवे. ते कोणी बोलत नाही. विकासाचा दृष्टिकोन काय? पुढच्या २० वर्षांनंतर शहराची लोकसंख्या काय असेल? पायाभूत सुविधा कोणत्या असायला हव्यात याचे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तरी करायला हवे. पण तसे होत नाही. कारण नगरसेवक निवडून आला म्हणजे स्वत:ला सर्वज्ञ समजू लागतो. या शहरात वेगवेगळय़ा क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत. त्यांची निदान कार्यशाळा तरी घेता आली असती, पण तसे काही झाल्याचे दिसून येत नाही. प्रशासन आणि महापालिकेविषयी आपुलकी वाटावी, असा एकही कार्यक्रम घेतला जात नसल्याने प्रशासन व लोकप्रतिनिधींमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. तो दूर करायला हवा. निवडणुकीत यावर चर्चा होणार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करीत भोगे यांनी महापालिकेचा कारभार सुधारण्यासाठी पैशाची नव्हे, तर दृष्टिकोनाची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले.
‘नगरसेवकांचे ‘ब्रेन स्टॉर्मिग’ व्हावे’
टीका ऐकण्याची मन:स्थिती ठेवायला शिकले पाहिजे. वेगवेगळय़ा लोकांचे मत ऐकून घेतले पाहिजे. ते पचविण्याची क्षमता असली पाहिजे, तरच विकास होऊ शकतो. मात्र, अलीकडच्या काळात तसे होताना दिसत नाही. एकूणच महापालिकेच्या कारभारावर नगरसेवकांचे ‘ब्रेन स्टॉर्मिग’ होण्याची आवश्यकता असल्याचे कृष्णा भोगे यांनी सांगितले.