जायकवाडी धरणात ४८ तासांत पुरेसे पाणी सोडण्याच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन व्हावे, अशी नाशिक पाटबंधारे विभागामार्फत दाखल केलेली विनंती याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एन.एच पाटील व न्या. ए. व्ही.निरगुडे यांनी शुक्रवारी फेटाळली.
जायकवाडीत सध्या अस्तित्वात असणारे पाणी वर्षभर पुरेल आणि वरच्या भागातील धरणांमधून पाणी सोडल्यास दोन महापालिका, १३ नगरपालिका व १ हजार १०८ खेडय़ांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण होईल. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावे, अशी विनंती नाशिक पाटबंधारे विभागाने केली होती. मात्र, जे मुद्दे आज उपस्थित करण्यात आले आहेत, त्याचा विचार यापूर्वीच केला असल्याचा मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांनी केलेला युक्तिवाद ग्राहय़ धरून जायकवाडीत पुरेसे पाणी सोडावे, हा निर्णय खंडपीठाने कायम ठेवला. मात्र, नाशिक महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. आर्यन धोंडे यांनी दाखल केलेल्या हस्तक्षेप अर्जावर सोमवारी (दि. २९) सुनावणी होणार आहे. त्यांनी न्यायालयाच्या निणर्यास स्थगिती मिळावी, अशी केलेली विनंती मात्र फेटाळण्यात आली. जायकवाडीत ४८ तासांत पुरेसे पाणी सोडावे, असे आदेश न्यायालयाने बुधवारी दिले होते. शुक्रवारीच ही मुदतही संपल्याने मराठवाडा जनता परिषदेच्या वतीने अवमानना याचिका आज, सनिवारी दाखल होण्याची शक्यता आहे.