गारपिटीच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना बँकांचे कर्ज कसे फेडायचे, याची चिंता सतावत असून सोलापूर जिल्ह्य़ात शेतकऱ्यांवर यंदाच्या रब्बी पीक हंगामात विविध बँकांचा ७७२ कोटींचा कर्जाचा बोजा आहे. शेतकऱ्यांबरोबर बँकांचीही परिस्थिती अडचणीची होणार असल्याचे मानले जात आहे.
सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक नसल्यामुळे यंदाच्या रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना या बँकेकडून कमी  प्रमाणात कर्ज उपलब्ध झाले आहे. परंतु या कर्जाची वसुली तरी कशी करायची,  याचा प्रश्न बँक व्यवस्थापनाला पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जिल्हा बँकेला रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी ९९३ कोटीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. परंतु त्यापैकी केवळ २४१ कोटी म्हणजे ४० टक्के एवढेच कर्ज वाटप करणे जिल्हा बँकेला शक्य झाले आहे. तर ग्रामीण बँकेने दिलेल्या उद्दिष्टाच्या ७० टक्के म्हणजे ३६ कोटींचे कर्ज शेतकऱ्यांना पिकांसाठी दिले आहे. राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांना ७३७ कोटी एवढे पीककर्जाचे उद्दिष्ट देण्यात आले असता त्यापैकी ४९४ कोटींचे म्हणजे ६७ टक्के पीककर्ज वाटप करणे शक्य झाले आहे. या सर्व बँकांसमोर मार्च अखेर २२९५ कोटी एवढय़ा पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी आतापर्यंत ५४ टक्के पीक कर्जाच्यावाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे.
वास्तविक पाहता पीक कर्ज वाटपाचे हे प्रमाण मुळातच कमी असताना यंदाच्या रब्बी हंगामात चांगले पीक हाती लागण्याचा विश्वास बळावल्यामुळे शेतकरी खुशीत होता. परंतु अचानकपणे गारपिट व वादळी वाऱ्यांसह अवकाळी पावसाने थैमान घातले. त्यामुळे एका क्षणात होत्याचे नव्हते झाले.
या गारपिटीच्या संकटामुळे सामान्य शेतकरी उध्वस्त झाल्यामुळे त्याच्याकडून पीक कर्जाची वसुली कशी करायची, याचा यक्ष प्रश्न बँक प्रशासनाला सतावणार आहे, गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांची पीक कर्ज परतफेड करण्याची आर्थिक स्थिती अजिबात नसून आपल्यावरील कर्ज माफ व्हावे अशी सार्वत्रिक मागणी आहे. तर काही शेतकऱ्यांनी शेती व्यवसायात पुन्हा उभे राहण्यासाठी बँकांनी आर्थिक हातभार लावण्याची मागणी केली आहे.