नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील संगणकीकरणापोटी कोटय़वधी रुपये आगाऊ देण्याच्या वादग्रस्त विषयावर मंगळवारी कार्यकारी समितीच्या बैठकीस सत्ताधारी गटाचे बहुसंख्य सदस्य अनुपस्थित राहिल्याने कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. दरम्यान, या खरेदीला विरोधी गटातील संचालक राजेंद्र भोसले यांनी विरोध दर्शविला असून विभागीय सहनिबंधकांनी त्यास स्थगिती देऊन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
जिल्हा बँकेच्या १३५ शाखांच्या संगणकीकरणाच्या कामात आधीच प्रचंड घोळ असून २० कोटी रुपये देऊनही दोन ते अडीच वर्ष उलटूनही हे काम पूर्ण झालेले नाही. त्यातच सत्ताधारी गटाने बँकेच्या उर्वरित ७७ शाखांचे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यास सल्लागार नेमण्याचे निश्चित झाले होते. परंतु, सल्लागाराची नियुक्ती झाली किंवा नाही, त्याचा अहवाल येणे अपेक्षित असताना यापैकी कोणतीही बाब संचालक मंडळापुढे आली नसल्याचे भोसले यांनी म्हटले आहे. असे असताना कार्यकारी समितीने मंगळवारच्या बैठकीत एका कंपनीस संगणक खरेदीपोटी आगाऊ रक्कम अदा करण्याचा विषय ठेवला. परंतु सत्ताधारी गटाचे बहुसंख्य सदस्य नागपूर अधिवेशन व इतर कामात व्यग्र असल्याने ते या बैठकीस उपस्थित राहिले नाहीत. कोरम पूर्ण नसल्याने अध्यक्ष अद्वय हिरे यांनी ही बैठक तहकूब केल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, यापूर्वी विभागीय सहनिबंधक कार्यालयाने जिल्हा बँकेला कुठलीही संगणक, काऊंटर, फर्निचर व तत्सम बाबींवर अनावश्यक खर्च करण्यास मनाई केली आहे. तसेच संचालक मंडळ राज्य बँकेकडून अधिकर्ष कर्ज घेऊन व मुदत ठेवी मुदतीपूर्वीच वठवून निधीची गरज भागवीत आहे, हे मुद्दे भोसले यांनी निवेदनात मांडले आहे. या परिस्थितीत बँकेने काटकसरीचे धोरण अवलंबिणे आवश्यक असताना, खर्चाची बिले अदा करू नये असा ठराव झाला असताना संगणक खरेदी कुठल्या आधारे सुरू आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यापूर्वी संगणकीकराच्या कामात बँक हमीपोटी बँकेचे एक कोटीचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या खरेदीस स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. दरम्यान, या संदर्भात बँकेच्या अध्यक्षांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.