शासकीय मालकीच्या भूखंडाचे भारती विद्यापीठास करण्यात आलेले हस्तांतरण बेकायदेशीर असून या सर्वच व्यवहारांची त्रिस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आल्याची माहिती भाजपा आ. विलासराव जगताप यांनी बुधवारी पत्रकार बठकीत दिली. राज्यात सुमारे ५०० एकरांचे भूखंड विविध ठिकाणी भारती विद्यापीठास देण्यात आले असून  हे मोक्याचे भूखंड असून आजच्या बाजारभावाने कोटय़वधी रुपयांची ही मालमत्ता आहे.
जगताप म्हणाले की, आघाडी शासनाच्या काळात सत्तेवर असताना सत्तेचा दुरुपयोग करीत हे भूखंड भारती विद्यापीठाला हस्तांतर करण्यात आले आहेत. शैक्षणिक कारणासाठी या जागा देण्यात आल्या असताना त्याचा वापर वाणिज्य कारणासाठी होतो आहे. शासनाने स्थानिक ग्रामपंचायत, अथवा अधिकाऱ्यांच्या शेऱ्याकडे दुर्लक्ष करीत या जमिनी दिल्या आहेत. सांगलीसह, लवळे (ता. मुळशी, पुणे), दिघी (ता. श्रीवर्धन जि. रायगड) आदींचे प्रातिनिधिक उदाहरण देता येईल.
दिघी येथे भारती विद्यापीठाला कोळंबी व मत्स्यसंवर्धनाच्या कार्यासाठी १९९५ मध्ये २३ हेक्टर ४१ आर जमीन देण्यात आली. वास्तविक ही जमीन मॅंग्रोजसाठी आरक्षित असताना व हस्तांतरण करण्यास केंद्र शासनाची मान्यता आवश्यक असताना सागरी किनाऱ्यावर ही जमीन देण्यात आली आहे. याठिकाणी अद्याप कोणतेही काम करण्यात आलेले नाही. या जागेपोटी शासनाला गेल्या २० वर्षांत भाडय़ापोटी २ कोटी ८० लाख रुपये ६९ हजार रुपये येणे आहे.
सांगली शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी भारती विद्यापीठाकडे असलेल्या ४३५८.३८ चौरस मीटर क्षेत्रापकी ६५३.७५ चौ. मीटर वाणिज्य वापर होत आहे. वाणिज्य वापरासाठी शासनाला प्रतिवर्षी ६८ लाख ६४ हजार ३७५ रुपये भारतीने द्यायला हवेत. गेल्या २० वर्षांत एक रुपयाही दिला नाही. तसेच करारानुसार शासनाला ताब्यात द्यायच्या जागेपकी केवळ १०७ चौ. मीटर जागा देण्यात आली असून उर्वरित ३७८.८ चौ.मीटरचा वापर व्यावसायिक होत आहे. यासाठी शासनाला ७ कोटी ८० लाख रुपये मिळायला हवेत. अशा पध्दतीने केवळ सांगलीतील जागेसाठी शासनाला सुमारे २१ कोटी ५३ लाख रुपये भारतीकडे येणे आहे.
भारती विद्यापीठाला विविध शहरात देण्यात आलेले भूखंड बेकायदा देण्यात आले असून या सर्व भूखंड हस्तांतराची चौकशी करण्याची मागणी आपण शासनाकडे केली असून या प्रकरणी सचिव स्तरावर चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे भूखंड शासनाने परत घ्यावेत यासाठी हस्तांतरण करीत असताना कोणत्या अटी होत्या, नियमभंग झाला काय? याची तज्ज्ञांच्या त्रिस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडे केली असल्याचे आ. जगताप यांनी सांगितले.